करोडोची रॉयल्टी बुडवून शासनाचीही फसवणूक, मुरुम चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
नगर – शहरालगत असलेल्या नेप्ती परिसरातील खाजगी मालकीच्या जमिनीतून शासनाची रॉयल्टी बुडवून मोठ्या प्रमाणात मुरमाची चोरी केली जात असून, सदर चोरी करणार्‍या व्यक्तीला अटक करून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. नेप्ती परिसरात शहरातील अनेक लोकांच्या जमिनी आहेत. या खाजगी जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून बेकायदेशीरपणे मुरमाची चोरी होत आहे. या उत्खनन करण्यासाठी शासनाचीव जमीनमालकांची कोणतीही परवानगी नाही. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल (रॉयल्टी) बुडवून लाखो ब्रास मुरमाची चोरी केली जात आहे. त्यामुळे जमिनींचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. सदर बेकायदेशीर प्रकाराबाबत मंडल अधिकारी नेप्ती भाग, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना फोनद्वारे संपर्क करून तसेच प्रत्यक्ष भेटून माहिती दिलेली आहे. सदरच्या गैरप्रकारावर कारवाई करण्याबाबत १६ ऑगस्ट २०२३ व १५ मार्च २०२४ रोजी लेखी अर्जाद्वारे कळविलेले आहे. परंतु सदर गैरप्रकाराबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मुरुम उत्खननाबाबत माहिती मिळाल्यानंतर १३ एप्रिल रोजी जमीन मालक पाहणी करण्यासाठी गेले असता जेसीबीद्वारे लाखो ब्रास मुरुम काढत असल्याचे दिसून आले. तसेच मुरुम वाहतूक करणारे दोन ढंपरही दिसले.
त्यानंतर १० एप्रिल रोजी जमीन मालकांनी त्याच्या कर्मचार्‍यांना सदर जमिनीची पाहणी करण्यासाठी पाठवले. त्यावेळीही जेसीबीच्या सहाय्याने मुरुम उत्खनन सुरू असल्याचे आढळून आले. जमीन मालकाच्या कर्मचार्‍याने या उत्खननास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता सदर इसमांनी त्याच्या अंगावर जेसीबी घालून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे दहशत करून मुरुम चोरीचा बेकायदेशीर प्रकार अजूनही चालू असून, सदर गैरप्रकारामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे तसेच नैसर्गिक संपत्तीचे नुकसानही होत आहे. सदर गैरप्रकारास आळा घालणे आवश्यक आहे. यामुळे मुरुम चोरी करणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी व शासन नियमाप्रमाणे बुडविलेली रॉयल्टी व जमिनीचे केलेले अतोनात नुकसान याची त्यांच्याकडून भरपाई करून घ्यावी, अशी मागणी या जमीन मालकानी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रारीतून केली आहे. या तक्रारीची प्रत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व पोलिस अधीक्षक यांना देण्यात आली आहे.
