अन्यथा २९ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेत ठिय्या आंदोलन करणार
नगर- पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती इतिवृत्ताचे शासकीय दप्तर गहाळ करणारे येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांना निलंबीत करुन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले असून, सदर प्रकरणी कारवाई न झाल्यास २९ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पारनेर तालुयातील मौजे धोत्रे बुद्रुक ग्रामपंचायत मध्ये ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती इतिवृत्त व पाणीपुरवठा दुरुस्ती चर्चा बाबत माहिती मागविण्यात आली होती. परंतु ती माहिती राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक कार्यालयापर्यंत जाऊन देखील माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यानंतर तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांनी माहिती दप्तर उपलब्ध नसल्याचा पत्र व्यवहार केला होता. १६ डिसेंबर २०१९ च्या माहिती अधिकारातील माहितीनुसार २०१८ मध्ये तत्कालीन तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांनी माहिती गहाळ केली असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. पारनेर पंचायत समिती यांना खोट्या ग्रामपंचायतच्या लेटरपॅडवर चार्ज देताना सरपंच व स्वतःची सही नसणारे पत्राद्वारे ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडे चार्ज फक्त कागदोपत्री दाखवण्यात आला. त्यामध्ये पाणी स्वच्छता समितीच्या दप्तरामुळे कुठलीही बाजू स्वत:वर येऊ नये म्हणून, अशी चार्ज यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांनी सदर यादीमध्ये देखील ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हंटले आहे. २ कोटी १४ लाख रुपयाची असलेली पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधीत पाणी स्वच्छता समिती इतिवृत्ताचे शासकीय दप्तर गहाळ केले. मोठ्या प्रमाणात कामामध्ये अनियमित्ता झाली असल्याने जाणीवपूर्वक दप्तर गहाळ केल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांना निलंबीत करुन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केली आहे.
