मुख्यमंत्र्यांकडूनही नियमांचे उल्लंघन, कारवाई करण्याची राज्यपालांकडे मागणी
नगर – अहमदनगर महापालिकेच्या आयुक्तपदी डॉ. पंकज जावळे यांची नियुक्ती करताना मुख्यमंत्र्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. आ. संग्राम जगताप यांच्या शिफारशीमुळे डॉ. जावळे यांची नगरमध्ये बदली झाली आहे. त्यामुळे सदर बदली प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जावळे यांची महापालिका आयुक्तपदी केलेली नियुक्ती रद्द करावी तसेच त्यांच्या बदलीत झालेल्या अनियमिततेबाबत सक्षम प्राधिकरणाविरोधात कारवाई करण्यात यावी. त्याचबरोबर आ. जगताप यांच्यामार्फत राजकीय दबाव आणून बदली प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी जावळे यांची चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी शाकीर शेख यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे केली आहे. आयुक्त जावळे यांच्या बदलीतील अनियमिततेय्संदर्भात शेख यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, जावळे यांना पदोन्नतीने उपायुक्त, अकोला महानगरपालिका येथे १८/१/२०१९ रोजी च्या आदेशान्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्य अधिकारी गट ब संवर्गात असताना जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर येथे नियुक्ती असताना त्यांची मुख्य अधिकारी गट अ संवर्गात पदोन्नतीने जावळे यांची उपायुक्त अकोला, महानगरपालिका येथे १८/१/२०२१ रोजी पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली होती.
महसूल विभाग वाटप नियम २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) मधील सरळसेवेने व पदोन्नतीने भरावयाच्या पदावर महसूल विभाग वाटप नियम बंधनकारक केलेले आहे. सदर नियमानुसार ३ वर्षाची सेवा करणे बंधनकारक होते. असे असताना जावळे यांनी विधानसभा सदस्य संग्राम जगताप यांना विनंती करुन तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना शिफरस पत्र देण्यास मागणी केली व त्यावरुन संग्राम जगताप यांनी ४/४/२०२२ रोजी तनपुरे यांच्या नावे शिफारस पत्र लिहूनजावळे यांची अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती होणेबाबत विनंती केली होती त्या पत्रावर तनपुरे यांनी प्रधान सचिव (नवि २) विनंती नुसार उचित कार्यवाहीस्तव असे आदेश केले. सर्वोच्च न्यायालयाने रिटपिटीशन (सिव्हील) क्र.८२/२०११ रोजी दिलेल्या निर्णय नुसार शासनसेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील शासकीय अधिकारी यांचे पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकार्‍यास शिफारस करण्यासाठी नागरिक सेवा मंडळ निर्माण करण्याबाबत निर्देश केले होते त्यावरुन सामान्य प्रशासन विभागशासन निर्णय ३१ जानेवारी २०१४ अन्वये निर्माण केलेले नागरिक सेवा मंडळ यांच्याकडे जगताप यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. अध्यक्ष नागरिक सेवा मंडळ, प्रधान सचिव (नवि २), अपर मुख्य सचिव (नवि १) सदस्य, आयुक्त तथा संचालक न.प.प्र.सं. या तीन सदस्य नागरिक सेवा मंडळाची ०३/०६/२०२२ रोजी बैठक होवून त्यामध्ये जावळे यांची बदली अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (१) कार्यरत उपायुक्त, अकोला, महानगरपालिका या पदावधी पूर्ण होत नाही, आयुक्त शंकर गोरे, मुख्याधिकारी गट अ निवडश्रेणी हे कार्यरत आहे. ते देखील पदावधी पुर्ण होत नाही संबंधीत दोन्ही अधिकार्‍यांचा सदर पदावरील विहीत पदावधी पूर्ण होत नसल्याने बदलीची शिफरस करण्यात येत नाही.
जावळे यांना १८/०१/२०२१ रोजी पदोन्नतीन्वये विभाग वाटप नियमावलीनुसार अमरावती हे विभाग वाटप झालेला असून विभागाबाहेर नियुक्ती अनुज्ञेय नाही. जावळे यांची वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन रु. ५४००/- रुपये आहे. अहमदनगर म न पा अतिरिक्त आयुक्तपदी ग्रेड वेतन रु. ६६००/- वेतनश्रेणीतील अधिकारी कार्यरत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या कनिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकारी आयुक्त म्हणून नियुक्ती करणे योग्य नाही. अशी शिफारस नागरिक सेवा मंडळाने केलेली होती. ती डावलून महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारींचे बदल्याचे विनिनियमन आणि शासकीय कर्मचार्‍याचे कर्तव्य पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ व महसूल विभाग वाटप नियम २०२१, मध्यवर्ती बदल्या करण्याबाबत शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी २०१५, २४ सप्टेंबर २०१५, ९ एप्रिल २०१८ याचे उलंघन करुन नगरविकास मंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन जावळेंवरील तरतुदीनुसार बदली पात्र नसताना त्याबाबत नगरविकास विभागाने नस्ती क्रमांक एमसीओ- २०-२२ प्र.क्र९९/नवि-१४ दि.०६/०६/२०२२ रोजी सादर केलेल्या कार्यालयीन टिपणी मध्ये स्पष्ट नमुद केले. जावळे हे बदलीस पात्र नाही.
असे असताना मुख्यमंत्री यांनी सदर टिपणीवर स्वाक्षरी करुन सोबतच्या विवरण पत्र अ प्रमाणे बदली प्रस्ताव मान्य होण्यास विनंती आहे. असे नमुद करुन विवरण पत्र अ टिपणी सोबत जोडलेली आहे. त्यावर फक्त मुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी असून, जावळे उपायुक्त अकोला, महानगरपालिका येथून आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका येथे मान्यता देण्यात आलेली आहे व त्याप्रमाणे १३ जुलै २०२२ रोजी शासन आदेशाव्दारे जावळे यांची आयुक्तपदी, मनपा अहमदनगर येथे नियुक्ती करण्यात आली. जावळे कोठेही बदलास पात्र ठरत नसताना कनिष्ठ अधिकारी असून ड वर्ग महानगरपालिकेत आयुक्तपदी नियमाबाह्यरित्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेत अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे हे वरीष्ठश्रेणीचे ज्येष्ठ अधिकारी कार्यरत असताना अशा स्थितीत कनिष्ठ वेतनश्रेणीच्या अधिकार्‍यास आयुक्तपदी नेमणूक करणे हे कायदेशीर संयुक्तीक नाही. जावळे यांनी राजकीय दबाव आणून नियमबाह्यरित्या बदली करुन घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सदर नियमाचे उल्लंघन झालेले आहे. जावळे यांची बदली करताना त्याचे कारण देण्यात आलेले नाही. महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ नियम क्रमांक १५ उपनियम १ व २ चे उलंघन करुन जावळे यांची मुख्यमंत्री यांनी बदली केलेली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कठोर कारवाई करावी, असे शेख यांनी म्हटले आहे.
