गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता ४ क्षेत्रांवर केले लक्ष केंद्रित, कररचनेत कोणताही बदल नाही
नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील अंतिम अर्थसंकल्प सादर केला. एप्रिल-मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होण्याची शयता आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या, ’आम्ही अंतरिम अर्थसंकल्पाची परंपरा सुरू ठेवली आहे.’ यामुळेच सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा करण्याचे टाळले. मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्पात गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता ४ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सरकारने २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ३४ लाख कोटी खात्यांवर पाठवले आहेत. सुमारे १ कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या असून आता ३ कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे टार्गेट आहे. ३ हजार नवीन आयआयटी उघडण्यात आल्या आहेत. ५४ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय तरुणांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे. शेतकरी वर्गासाठी पंतप्रधान किसान योजनेतून ११.८ कोटी लोकांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. पीएम पीक विमा योजनेचा ४ कोटी शेतकर्‍यांना फायदा ’पीएम जन धन योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचायचे आहे. खास जमातींसाठी खास योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली आहे. सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. पाणी योजनेतून प्रत्येक घरापर्यंत पाणीपुरवठा केला जात आहे. ७८ लाख स्ट्रीट व्हेंडर्सना मदत देण्यात आली आहे. ४ कोटी शेतकर्‍यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. प्राप्तिकर वसुली तीन पटीने वाढली १० वर्षांत आयकर संकलन तीन पटीने वाढले आहे. कर दरात कपात केली आहे. ७ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर देय नाही. २०२५-२०२६ पर्यंत तूट आणखी कमी करेल. वित्तीय तूट ५.१% असण्याचा अंदाज आहे. खर्च ४४.९० कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल ३० लाख कोटी रुपये आहे. टॅस स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. संरक्षण खर्चात ११.१% वाढ, आता तो ॠऊझ च्या ३.४% होईल. आशा भगिनींनाही मिळणार आयुष्मान योजनेचा लाभ. तेलबियांवरील संशोधनाला चालना दिली जाईल. दर महिन्याला ३०० युनिट वीज मोफत. गेल्या १० वर्षांत एफडीआय दुपटीने वाढला एफडीआय म्हणजे फर्स्ट डेव्हलप इंडिया. २०१४-२३ मध्ये ५९६ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक आली. २००५-२०१४ या काळात आलेल्या एफडीआयच्या दुप्पट होते. आम्ही परदेशी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करत आहोत. ४० हजार सामान्य रेल्वे डबे ‘वंदे भारत’सारखे असतील ब्लू इकॉनॉमी २.० अंतर्गत एक नवीन योजना सुरू केली जाईल. इलेट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देईल. ५० वर्षांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देणार. लक्षद्वीपच्या पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देईल. ४० हजार सामान्य रेल्वेचे डबे वंदे भारतमध्ये डब्याप्रमाणे रूपांतरित केले जातील. पायाभूत सुविधा मजबूत करणार अटलजी म्हणाले होते – जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान. आता मोदीजी म्हणाले – जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संशोधन. नवीन युगातील तंत्रज्ञान आणि डेटा लोकांचे जीवन आणि व्यवसाय बदलत आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी नवी योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने ११.१% अधिक खर्चाची तरतूद केली आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या. महिला आणि मुलांवर भर, मध्यमवर्गीयांसाठी घरे योजना आमचे सरकार गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या लसीकरणावर भर देणार आहे. माता आणि बाल संगोपन योजना सर्वसमावेशक कार्यक्रमांतर्गत आणण्यात आल्या. ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या लसीकरणावर भर दिला जाईल. मध्यमवर्गीयांसाठी सरकार गृहनिर्माण योजना आणणार आहे. येत्या ५ वर्षांत २ कोटी घरे बांधली जातील. पीएम आवास अंतर्गत ३ कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. जीडीपी वर आमचा भर आम्ही पारदर्शक, जबाबदार, लोककेंद्रित आणि विश्वासावर आधारित प्रशासन दिले आहे. देशातील गुंतवणुकीची स्थिती चांगली आहे. आम्ही ३९० विद्यापीठे स्थापन केली आहेत. जीएसटीच्या माध्यमातून एक बाजार, एक कर. भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम आहे. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली ’प्रत्येक घराला पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडण्यासाठी काम करण्यात आले आहे. अन्नविषयक समस्या दूर केल्या आहेत. ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे. असेही अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या.
