नगर – मुस्लिम समाजाच्या
धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक
हक्कांच्या रक्षणासाठी तसेच इमाम
व मोअज्जिन यांना योग्य मानय्सन्मान मिळावा या मागण्यांसाठी
संघटित लढा देण्याची घोषणा
करण्यात आली आहे. या संदर्भात
३० सप्टेंबर रोजी चेतना लॉन
(औरंगाबाद रोड) येथे एमआयएम
अध्यक्ष बॅ. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या
उपस्थितीत बैठक होणार आहे.
ऑल इंडिया उलमा बोर्डचे
अंजर अन्वर खान यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती
दिली. त्यांनी सांगितले की, इमाम व मोअज्जिन यांना
शासकीय पातळीवर मान्यता, नियमित मानधन, आरोग्य
विमा व निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे आवश्यक आहे.
त्यांना धार्मिक कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्यात यावा, अशी
मागणी बैठकीत करण्यात आली. त्याचबरोबर नव्या
वक्फ विधेयकाला उपस्थितांनी तीव्र विरोध दर्शवला.
या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तेवर शासकीय हस्तक्षेप
वाढून धर्मस्वातंत्र्य धोक्यात येईल तसेच वक्फ बोर्डाचे
स्वायतत्त्व बाधित होईल, असा इशारा देण्यात आला.
त्यामुळे हे विधेयक तातडीने मागे घेण्याची मागणी
करण्यात आली.
शैक्षणिक व सामाजिक हक्कांसाठी मुस्लिम विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, मदरशांच्या
शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, मुस्लिम महिलांसाठी
व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी वाढवणे,
तसेच वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण व डिजिटल नोंदणी
करून अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई
करण्यावर भर देण्यात आला.
अंजार खान म्हणाले की, या
सर्व मागण्यांसाठी जिल्हानिहाय
जनजागृती सभा, राज्यस्तरीय
परिषद व आंदोलनात्मक कार्यक्रम
राबवले जातील. समाजातील
उलेमा, इमाम, युवक व महिला
यांनी संघटित होऊन धोरणात्मक
कृतीद्वारे हक्कांसाठी लढा देण्याची
आवश्यकता आहे.
बैठकीला ऑल इंडिया मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्डचे कार्यकारी सदस्य हजरत मौलाना अबू
तालिब रहमानी, एमआयएम महाराष्ट्र अध्यक्ष खासदार
इम्तियाज जलील उपस्थित राहणार असल्याचे ऑल
इंडिया उलमा बोर्डचे अंजर अन्वर खान यांनी माहिती
दिली. यावेळी नियोजन समितिचे माजी नगरसेवक समद
खान, खालिद शेख, समीर शेख, हाजी शैबाज, मौलाना
गुलाम चिस्ती अशरफी, राजूभाई जहागीरदार, सनाउल्लाह
तांबटकर आदि पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहे.
