जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षणाच्या ‘व्यापारीकरणास’ प्रोत्साहन मिळणार, शाळा बंद न करता शैक्षणिक धोरणात योग्य बदल करावा


अहमदनगर – राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ४ हजार ६९० शाळा बंद न करता शैक्षणिक धोरणात योग्य बदल करून पटसंख्या वाढविण्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली. तर सदर जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास प्रोत्साहन मिळणार असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

साठ वर्षांपूर्वी देशांतील मराठी भाषिक एकमेव महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. देशातील पहिली जिल्हा परिषद स्थापन करण्याचा बहुमान सुद्धा मराठी भाषिक महाराष्ट्राला प्राप्त झाला आहे. शिक्षणाचे राज्याच्या व देशाच्या विकासामध्ये असलेले अत्यंत महत्त्वाचे स्थान ओळखून शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. सर्वांना शासनाद्वारे मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात सुमारे पन्नास हजारावर जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू करण्यात आला. या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेऊन घडलेल्या नेत्यांनी, अधिकार्‍यांनी चुकीची शैक्षणिक धोरण स्वीकारून शिक्षणाचे व्यावसायीकरण व व्यापारीकरण केले. शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला सुदृढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. आवश्यकता नसताना या शाळा बंद पडावे या उद्देशाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याची परवानगी वारेमाप देण्यात आली. इंग्रजी भाषेचे स्तोम जाणीवपूर्वक वाढविण्यात आले. मराठी भाषेला जाणीवपूर्वक दुय्यम स्थान देऊन तिचे महत्त्व कमी करण्यात असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.

परिणामी देशाच्या व राज्याच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळा विद्यार्थ्यां अभावी ओस पडल्या आहेत. विद्यार्थी संख्या कमी होण्यासाठी शैक्षणिक धोरण कारणीभूत असल्यामुळे धोरणात योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे. समाजाला व राज्याच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेचे मराठी माध्यमांच्या शाळांची आवश्यकता आहे. तरी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद न करता शैक्षणिक धोरणात योग्य बदल करून पटसंख्या वाढविण्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा