शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात गठित समितीच्या मुदतवाढीला विरोध

अहवाल तात्काळ सादर करून निर्णय घेण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी

अहमदनगर- शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात गठित समितीला 31 जुलैपर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतवाढीला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने विरोध दर्शविण्यात आले आहे. समितीला अभ्यासासाठी एक वर्ष मिळाला असताना यापुढे जुनी पेन्शन योजनेसंबंधी समितीला अधिकची मुदतवाढ न देता अहवाल तात्काळ सादर करून निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

विधान परिषदेचे मा. सभापती यांच्या उपस्थितीत तत्कालीन शिक्षण मंत्री आशिष शेलार, विनोद तावडे, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष वेणुनाथ कडू, आ. नागो गाणार, शिवनाथ दराडे यांच्या उपस्थितीत विधान मंडळाच्या 2019 च्या पावसाळी अधिवेशन काळात जुन्या पेन्शन संदर्भात एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीस अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर आता दोन वेळा समितीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ही 19 जून रोजी शालेय शिक्षण विभागाने या समितीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सदर समितीला कामकाजसाठी एक वर्ष मिळाले असताना यापेक्षा अधिकची मुदत वाढ न देता अहवाल तात्काळ सादर करून निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अध्यक्ष उल्हास वडोदकर व कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मुख्यंत्र्यांकडे दिले आहे.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा