शेतकर्‍यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करा : महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
नगर – अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्ते पीडित शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या सोबत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समन्वय संवाद बैठक घेऊन शेतकर्‍यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करण्याच्या मागणीसाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना निवेदन दिले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे, बाबाजी घोंगरे, श्रावण जाधव, दशरथ नाना वाळुंज, सुभाष शेळके, भाऊसाहेब वाळुंज, बबन गुंड, अँड.जी.जी पाटील, अशोक रिधे, किरण टकले, रवींद्र टकले, संजय साबळे आदिसह शेतकरी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील विविध तालुयात अनेक शेतरस्ता व शिवपानंद रस्ता केसेस प्रलंबित असून ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांची मोठी हलाखीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी सप्तपदी अभियानाप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये २३ डिसेंबर २०२३ ते २३ जानेवारी २०२४ दरम्यान शेत रस्ते खुले करण्यासंदर्भात शेतकर्‍यांसाठी विशेष मोहीम राबवण्यासंदर्भात वेळापत्रक जाहीर करत परिपत्रक काढले होते. भूमी अभिलेख यांनी नमूद रस्त्याबाबत मोजणी फी आकारू नये अशा सूचना परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील महाराजस्व अभियान शासन निर्णय १ डिसेंबर २०२३ ची जनजागृती अंमलबजावणी होताना कुठेही आढळून आलेली नाही. त्याचबरोबर सर्व तालुयात फौजदारी स्वरूपाच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. ७ जानेवारी २०२४ ते १० जानेवारी २०२४ दरम्यान रस्ता अदालत घेण्याचे परिपत्रकात सुचित करण्यात आले होते.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या सप्तपदी अभियानाप्रमाणे महाराजस्व अभियानाची जिल्ह्यातील तहसील प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांसह जिल्हाधिकार्‍यांची फसवणूक झाली असून तालुयामधील शेतकर्‍यांसाठी पुन्हा तातडीने महाराजस्व अभियान राबवून शेतकर्‍यांचा शेत रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा, ग्राम शेतरस्ता समितीच्या स्थापनेच्या तातडीने सूचना देण्यात याव्यात, तहसील कार्यालयामध्ये शून्य शेत केसेस ठेवाव्यात, शिवपानंद शेत रस्त्याची हद्द निश्चित करून नंबरी बसवा, नंबरीचे सर्वेक्षण करून नंबरी हटवणार्‍यांवर दंड सुरू करा, त्याचबरोबर शेतकर्‍यांची अवहेलना करणार्‍या व जिल्हाधिकार्‍यांच्या महाराजस्व अभियानाची अंमलबजावणी न करणार्‍या नगर जिल्ह्यातील विविध तालुयातील तहसीलदारांसह शेत रस्त्याच्या संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना तातडीने निलंबित करावे, संरक्षण व मोजणी शुल्क फी आकारणी तातडीने बंद करण्यात यावी, शेत रस्त्याअभावी नापीक होणार्‍या जमिनीची नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांना तातडीने देण्यात यावी, या संपूर्ण मागण्या संदर्भात शेतकरी संवाद बैठक जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली २२ जुलैपर्यंत घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
