खासदार निलेश लंकेंच्या मागण्या पालकमंत्री विखे यांनी केल्या मान्य

0
33

शेतकरी जनआक्रोश आंदोलन तूर्त स्थगित; आमदार जयंत पाटील यांची मध्यस्थी

नगर – कांदा व दूधदराच्या प्रश्नासाठी खासदार निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले शेतकरी जनआक्रोश धरणे आंदोलन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांच्या मध्यस्थीने व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आश्वासनानंतर रविवारी (दि.७) रात्री उशिरा तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. कांदा निर्यातबंदी लागू होणार नाही याबाबात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, दूध दराबाबत दोन दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला आहे. पुन्हा सर्व घटकांशी चर्चा करून अधिवेशनात फेर निर्णायाबाबत प्रयत्न करू असे आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. खा. लंके यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या तीन दिवसांपासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांदा व दूध दरवाढीबाबत धरणे आंदोलन सुरू होते. आंदोलनाच्या समर्थनासाठी रविवारी (दि.७) नगर शहरातून ट्रॅटर मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे शहरात ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांनी रात्री उशिरा आंदोलकांसमोर बोलताना पालकमंत्री विखे पाटील व प्रदेशाध्यक्ष आमदार पाटील हे दोघेही लंके यांचे म्हणणे ऐकून घेतील. त्यासंदर्भात काय निर्णय होतो, यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल असे सांगितले होते. रात्री दहाच्या सुमारास आ. पाटील आंदोलन स्थळी दाखल झाले. त्यांनी खा. लंके यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांसोबत चर्चा केली. काही वेळाने पालकमंत्री विखे पाटील शासकीय विश्रामगृहात दाखल झाले. तेथे पालकमंत्री विखे पाटील व आ. पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर सर्व जण आंदोलन स्थळी गेले. यावेळी बोलताना आ. पाटील म्हणाले, पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या सोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. कांदा निर्यातबंदी लागू होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारसोबत बोलणं सुरु आहे. तसेच दूध दराबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला वेळ द्यावा व आंदोलन तुर्तास स्थगित ठेवावे, अशी विनंती त्यांनी केली. पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, कांदा व दूध दरवाढीबाबत सरकार व शेतकर्‍यांची भूमिका एकच आहे. केंद्र सरकारकडून कधी कांदा निर्यातबंदी लागू केली जाते तर कधी उठवली जाते. यामुळे दराबाबत चढ उतार होत असतो. मात्र याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे केंद्र सरकारसोबत बोलणं सुरु आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन कांदा दराबाबत निर्णय घेण्यास पाठपुरावा करू असे ते म्हणाले.

दुध दर स्थिर राहण्यासाठी एमएसपी कायद्याचा विचार

तसेच राज्यात ७० टक्के दूध संकलन खासगी संस्थांकडून व ३० टक्के संकलन सहकारी संस्थांकडून केले जाते. त्यामुळे दूध दराबाबत तफावत आहे. मात्र दूधाला लिटरला ३० रूपये दर व पाच रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूधाचे दर स्थिर राहण्याची एमएसपी कायदा आणता येईल का, याबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या सोबत चर्चा केली आहे. दूध दरवाढीबाबत सभागृहात निवेदन केले आहे. आताही अधिवेशन सुरू असल्याने येथे घोषणा करणे योग्य नाही. मात्र मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले. कांदा निर्यातबंदी बाबत महाराष्ट्रील सर्व खासदारांना बरोबर घेऊन संसदेत आवाज उठवू, दूधाला पाच रूपये अनुदान न देता सरसकट ४० रूपये दर देण्याची मागणी करून महिना भरात यावर निर्णय व्हावा तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय खा. निलेश लंके यांनी घेतला.