नगर – अहमदनगर महानगरपालिकेच्यो प्रशासकपदी पंकज जावळे यांची नेमणूक झाल्यापासून महासभा, स्थायी समितीचे पारित केलेले सर्व ठराव नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याने शाकीर शेख यांनी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत शासनाच्या नगर विकास विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडून त्याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला आहे नगरविकास विभाग शासन आदेश २८ डिसेंबर २०२३ रोजी अहमदनगर महानगरपलिका आयुक्त पंकज जावळे यांची प्रशासक म्हणून शासनाने नेमणुक केली आहे. प्रशासक या नात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ४५२ अ च्या तरतुदीनुसार देण्यात आलेले आहे. सदर अधिनियमातील प्रकरण २ कलम १ मधील (ह) च्या तरतुदीनुसार स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभा बोलावयाची असेल तर किमान ७ दिवस आधी नोटीस देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. सभेची नोटीस १(आय), १ (ज) च्या तरतुदीनुसार नगरसचिवाने स्थानिक वृत्तपत्रात शहरवासियांना माहिती होण्यासाठी जाहिरात देणे बंधनकारक आहे. तशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता आयुक्त, जावळे यांनी नगरसचिव मेहेर लहारे यांना हाताशी धरून सभेच्या दिवशी सभेचे परिपत्र काढून चर्चा न करता सर्वांना मान्यता दिलेली आहे स्थायी समितीचे प्रशासकीय ठराव एकूण ७८ व साधारण सभेचे ठराव ३४ अशा एकूण ११२ ठरावांना बेकायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. त्या ठरावामध्ये अनेक विषयाच्या धोरणात्मक ठरावावर सुचकअनुमोदक यांचाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. लहारे यांच्याकड़े नगरसचिव या पदाचा तात्पुरत्या स्वरूपात प्रभारी पदभार असताना त्यांनी सदर ठरावावर प्रभारी असे न लिहता स्वाक्षरी केलेली आहे. ठरावामध्ये विभागाचे प्रशासकीय प्रस्ताव याचे दिनांक नमूद करण्यात आलेले नाही. ही अतिशय गंभीर बाब अधिनियमातील तरतुदीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे शासनाने प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी होवुन सदरचे ठराव विखंडित करण्यात यावे. जावळे व लहारे यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. जावळे यांच्याकडील प्रशासक पदाचा पदभार काढून शासन सेवेतील इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे शासनाने वर्ग करावा, अशी मागणी नगर विकास विभागाकडे शेख यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन शासनाने जिल्हाधिकारी यांना तपासणी करून अभिप्रायसह अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश केलेले आहेत
