नगर – रेशनकार्डधारकांना मोफत धान्य मिळते म्हणजे ते चोर आहेत, या हिन मानसिकतेतून ईकेवायसीसारखा जाचक प्रकार सुरु आहे. तो तातडीने थांबवावा अथवा पुरेसा वेळ देवून सक्षम यंत्रणा उभी करावी. सध्या राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु असून आ.रोहित पवार यांच्या माध्यमातून रेशनकार्डधारकांच्या व्यथा विधानसभेत मांडण्यात येतील. सरकारने तातडीने ई केवायसी सक्तीचा जाचक आदेश रद्द करून सर्वसामान्यांना मोफत रेशन देण्याची प्रक्रिया कायम ठेवावी. १ जुलैपासून एकाही रेशनकार्ड धारकाला रेशन नाकारल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांनी दिला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांना कळमकर यांनी निवेदन दिले. उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी कळमकर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली.
१ जुलैपासून रेशनकार्डधारकांना रेशन नाकारल्यास तीव्र आंदोलन करणार : अभिषेक कळमकर यांचा निवेदनाद्वारे इशारा
या आंदोलनात नामदेव पवार, निलेश मालपाणी, भाऊसाहेब उडाणशिवे, नलिनी गायकवाड, फारुक रंगरेज, सचिन ढवळे, सुदाम भोसले, प्रकाश फिरोदिया, महेश जाधव, फराज पठाण, रोहन शेलार, नितीन खंडागळे, अंबादास बाबर, लकी कळमकर, सचिन नवगिरे, रुकय्या शेख, फरिना शेख, किरण सपकाळ, सुरेश साठे, दिनकर सकट, अनिस शेख, उमेश भांबरकर, रजनीताई साठे, संगिता खिलारी, शारदा उल्हारे, अनिस शेख, सिद्धांत वाकचौरे आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. निवेदनात म्हटले आहे की, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सध्या अहमदनगर जिल्हयातील सर्व रेशनकार्डधारकांना ई केवासयी सक्ती केली असून ३० जूनपर्यंत ईकेवायसी न केल्यास संबंधितांचे रेशन बंद करण्याचा जाचक निर्णय घेतला आहे. रेशनवरील धान्य बंद होण्याच्या भीतीने रेशनकार्ड धारक रेशन दुकानांत हेलपाटे मारत आहेत. तिथे केवायसीसाठी तासन्तास उभे रहावे लागत आहे. संपूर्ण कुटुंबालाच केवायसी सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वृध्द, दिव्यांग, रूग्ण, लहान मुले, महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रेशन दुकानदारांकडील मशीन बर्याचवेळा सर्व्हर डाऊनमुळे बंद पडतात.
त्यामुळे नागरिकांना तिष्ठत उभे रहावे लागते. भर पावसात रेशन दुकानांमध्ये नागरिकांना भिजत उभे रहावे लागते. दिवसभरात २० ते २५ जणांचीच ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होते. अशावेळी हजारो रेशनकार्डधारकांची ई केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार हा प्रश्नच आहे. पुरवठा विभागाने कोणतेही पूर्वनियोजन न करता ई केवायसी सक्तीचा फतवा काढून गोरगरीबांच्या तोंडातील हक्काचा घास काढून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. एकीकडे केंद्र सरकार ८५ कोटी जनतेला मोफत रेशन धान्य देत असल्याचे सांगत असते. दुसरीकडे त्याच धान्यासाठी सर्वसामान्य गोरगरीबांना आरोपी असल्याप्रमाणे वागणूक देण्यात येत आहे. मुळात रेशनकार्ड देतानाच पुरवठा विभागाची यंत्रणा आधारकार्ड व इतर पुराव्यांची शहानिशा करत असते. असे असताना आता ई केवायसी सक्ती करणे अजिबात योग्य नाही. अनेकांचे आधारकार्ड अपडेट नाहीत, काही वृध्द निराधार आहेत, त्यांना वयोमानामुळे रेशन दुकानात जाणे शय नाही. अनेक कुटुंबातील मुले मुली ज्यांची नावे रेशनकार्डवर आहेत ते शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी बाहेरगावी असतात. त्यांना ईकेवायसीसाठी हेलपाटे मारणे शय होणार नाही.
