प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास ६ ऑगस्ट रोजी ‘कामबंद’ आंदोलन

0
22

नगर परिषद व नगर पंचायत कर्मचार्‍यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षणिक उपोषण

नगर – महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्यावतीने नगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. याप्रसंगी सनी चव्हाण, उल्हासाबाई चक्रनारायण, विमलबाई चव्हाण, इंदुबाई सुरेश चव्हाण, नंदाबाई वडागळे, बाळू भोसले, विठ्ठल वैरागर, आकाश नन्नवरे आदि सहभागी झाले होते. निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०/३/२०२३ रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व नगर परिषदा, नगरपंचायतमधील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव, वित्त सचिव, नगरविकास सचिव, सामाजिक न्याय विभाग सचिव आणि आयुक्त तथा संचालक नगर पालिका प्रशासन संचालनालय यांच्या उपस्थित घेतले होते. त्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी गेली २ वर्षे झालेली नसल्यामुळे राज्यातील नगर परिषद व नगर पंचायत कर्मचारी यांनी विविध प्रकारे एकदिवसीय आंदोलन १८ जून रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केले गेले आहे. तरी कर्मचार्‍यांचा प्रश्न अंतिमत: निकाली निघाला नाही तर ६ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायतीमधील कामगार कर्मचार्यांनी कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्या-सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना त्यांचे उपदान रजावेतन व इतर प्रलंबित देयके मिळावेत. स्वच्छता व आरोग्य निरिक्षक पदविकास उत्तीर्ण कर्मचार्‍यांचे समावेशन व पदस्थापना करण्यात यावी.

कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेत व्हावेत. त्यासाठी राखीव निधीची तरतूद करावी. २००० ते २००५ पर्यंतच्या कर्मचार्‍यांना तात्काळ कायम करावे. पात्रतेनुसार कर्मचार्‍यांची पदोन्नत्तीची संधी मिळावी. १२ वर्षे व २४ वर्षांची कालबद्द पदोन्नत्तीचे प्रस्ताव मंजूर करावेत. मयत कर्मचार्‍यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरीत समावून घ्यावे. कर्मचार्‍यांसाठी श्रमसाफल्य योजना, घरकुल योजनेची अंमलबजावणी व्हावी. अ व ब वर्गामध्ये पदोन्नत्ती देण्यात यावी. नगरपरिषदेमधील रिक्त पदांवर मनपातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात. सरकारी कर्मचार्‍यांबाबत होणार्‍या निर्णयात संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य, विभाग, जिल्हा पातळीवर समिती गठीत करुन अनेक वर्षांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचे प्रभावीपणे काम करत आहेत. त्या कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा ६ ऑगस्टपासून राज्यातील नगरपंचायत व नगरपरिषदेचे कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतील, असे सनी चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.