महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराबाबत पोलिसांची असंवेदनशीलता चिंताजनक; प्रेमविवाह करणाऱ्या महिलेस मारहाण करणाऱ्यांवर गुन्ह्यांची योग्य कलमे लावा
नगर – महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराबाबत गुन्हे दाखल करून तपास करण्याबाबत पोलिसांची असंवेदनशीलता चिंताजनक असून, लोकांनी गुन्हे दाखल करण्याकरिता थेट पोलीस स्टेशनला न जाता पोलीस अधीक्षक कार्यालयाशीच संपर्क करण्याचा तरी फतवा काढा म्हणजे लोकांची ससेहोलपट तरी थांबेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अ‍ॅड. श्याम आसावा यांनी पोलिस अधीक्षक यांना पाठविलेल्या निवेदनातून व्यत केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, नुकतेच श्रीरामपूर तालुयातील एका जातीच्या महिलेने जातीच्या बाहेरच्या पुरुषाशी प्रेम विवाह केल्यामुळे महिलेच्या जातीच्या लोकांनी १ एप्रिल २०२४ रोजी जातपंचायत भरवून या महिलेस व तिच्या कुटुंबीयास मारहाण केली. मारहाण झालेल्या कुटुंबाने पाथर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद देण्याचा प्रयत्न केला असता फिर्याद घेण्यात आली नाही. त्यानंतर या कुटुंबाने आपली भेट घेऊन कैफियत मांडल्यानंतर आपण पाथर्डी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला जात पंचायतीद्वारे वाळीत टाकणे किंवा सामाजिकदृष्टया बहिष्कृत करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध कायदा करण्याची गरज नोंदविली. याबाबतचा न्याय निवाडा करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती पटेल यांच्या खडपीठाने नमूद केले आहे की, राज्य घटनेच्या कलम १४ आणि २१ नूसार प्रत्येक नागरिकास समानतेचा अधिकार आहे. जातपंचायतीच्या नावाखाली काही लोक या अधिकाराचे हनन करीत आहेत. पोलिसांनी याबाबत अधिक संवेदनशिल राहिले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. असे असतानासुद्धा पाथर्डी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करतानाही जी आवश्यक कलमे लावण्यात हवी होती, ती लावण्यात आलेली नाही.
एकंदरीतच स्वतःची चमडी वाचवण्याकरिता पाथर्डी पोलीस स्टेशनच्या संबंधित पोलिसांनी या गंभीर गुन्ह्यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, हे अत्यंत संतापजनक आहे. या जातपंचायतमध्ये महिलांविषयी अनुद्गार काढून लज्जा उत्पन्न होईल तसेच गुन्हा करण्याची छावणी मिळेल, अशा प्रकारचे वक्तव्य करण्यात आलेली आहे. असे असताना त्याबाबतचे कलम पोलिसांनी लावलेले नाही परंतु त्याच बरोबर या गुन्ह्यात भारतीय दंड संहिता कलम १२० (ब) पूर्वनियोजीत कटकारस्थान, कलम ५०३, आणि कलम ३४ एकच उद्देशाने गुन्हा करणे, कलम ३८९ दहशत निर्माण करणे भिती दाखवणे,सामाजिक बहिष्कार आणि त्यापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) अधिनियम २०१६ चे कलम ३(३), ३(८), ३(१३) व ३(१५) ही कलम लावणे आवश्यक असताना सदरचे कलम लावण्यात आलेली नाही. शिवाय पोलिसांच्या हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणामुळे या प्रकरणात दोन दिवस उशिरा गुन्हा दाखल झालेला असल्याने या दोन दिवसात मारहाण आलेल्या कुटुंबाने औषध उपचार घेतले असल्याने मारहाणीबाबतचे वळ व इतर पुरावे नष्ट झालेले असण्याची शयता आहे. त्याचप्रमाणे वरिष्ठांच्या सूचनेनंतर गुन्हा दाखल केल्यानंतर खरोखरच त्या गुन्ह्याच्या प्रामाणिक व पारदर्शक तपास करण्याची इच्छाशक्ती प्रश्नांकित ठरते. काही दिवसांपूर्वी जामखेड येथे सुद्धा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी त्या विद्यालयात विद्यार्थिनींच्या होणार्‍या छळाबाबत अनेक दिवस आंदोलन केले. अनेक दिवसाच्या आंदोलनानंतर त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापूर्वी अनेक वेळा पोलिसांना निवेदन दिलीत परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. अनेक वेळा अशी दखल न घेतल्यामुळे गुन्हा दाखल केल्यानंतरही त्या गुन्ह्याचा तपास हा पारदर्शकपणे होईलच याबाबत शंका निर्माण होऊन फिर्याद देऊ इच्छिणार्‍यांचे मनोबल कमकुवत होते, ते फिर्याद देत नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
स्थानिक पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल करून न घेतल्यामुळे लोक आपणाकडे फिर्याद मांडतात व आपण सूचना दिल्यानंतर गुन्हे नोंदवले जातात, हे दुर्दैवी आहे. संगमनेर तालुयातील गुन्ह्यातही याचा प्रत्यय जनतेला आला. लोकांनी गुन्हे दाखल करण्याकरिता थेट पोलीस स्टेशनला न जाता पोलीस अधीक्षक कार्यालयाशीच संपर्क करण्याचा तरी फतवा काढावा म्हणजे लोकांची ससेहोलपट होणार नाही.मागील काही महिन्यातील नगर जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे राज्यभर निघालेलेच आहे परंतु किमान महिलांच्या प्रश्नांवर तरी थोडेफार गांभीर्य अभिप्रेत आहे. तरी समाजाची जात पंचायत भरवून त्यात प्रेम विवाह करणार्‍या महिला व त्यांच्या कुटुंबास करण्यात आलेली मारहाण व महिलांविषयी काढलेले उद्गार प्रकरणात योग्य गुन्ह्यांची कलमे लावून त्याचा तातडीने तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि या प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यास दिरंगाई करणार्‍या संबंधिताची चौकशी होऊन त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी. महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांमध्ये तरी किमान पोलीसांनी संवेदनशीलता दाखविणे अपेक्षित असल्याने त्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनला सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी अ‍ॅड. आसावा यांनी केली आहे.
