नगर अर्बन बँकेचा रिझर्व्ह बँकेने रद्द केलेला परवाना पूर्ववत करण्यास केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा नकार

0
29

बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत तत्कालिन संचालकांच्या दाव्याला चपराक : राजेंद्र चोपडा

 

नगर – नगर अर्बन मल्टीस्टेट को.ऑप.बँकेचा रिझर्व्ह बँकेने रद्द केलेला बँकिंग परवाना पूर्ववत करण्याची तत्कालिन संचालक मंडळाने केलेली मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावली आहे. बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, ३१ मार्च २०२३ अखेर असलेला ९७ टक्के एनपीए, डीआयसीजीसीला पैसे परतफेड करण्याची असमर्थता आदी कारणांमुळे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय कायम ठेवत परवाना पूर्ववत करण्याची मागणी अमान्य केली आहे. तत्कालिन अध्यक्ष अशोक कटारिया व संचालक ईश्वर बोरा यांनी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचा दावा करीत बँकिंग परवाना पुन्हा प्राप्त करण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. मात्र आता या निकालाने त्या वल्गना किती खोट्या होत्या हे समोर आले आहे, अशी प्रतिक्रिया बँकेचे जागृत सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी दिली आहे. राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले की, ११३ वर्षांची परंपरा असलेल्या नगर अर्बन बँक काही तत्कालिन संचालक व काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे मोडीत निघाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर डीआयसीजीसी मार्फत काही ठेवीदारांना ठेवीच्या रकमा परत मिळाल्या. मात्र अजूनही अनेक ठेवीदार ठेवी परत मिळण्याकडे डोळे लावून बसले आहेत. असे असताना बँकिंग परवाना रद्द होण्याआधी संचालक असलेल्या काही मंडळींनी सभासद, ठेवीदारांची दिशाभूल करण्यासाठी बँकिंग परवाना पुन्हा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले.

बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीची आकडेवारीही देण्यात आली. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या निकालात बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. ३१ मार्च २०२३ अखेर ग्रॉस एनपीए ३९२ कोटी २७ लाख रुपये इतका पोहचला असून नेट एनपीएचे प्रमाण ८५.१५ टयापर्यंत पोहचले आहे. म्हणजेच कर्ज थकबाकी वसुली करण्यात बँकेला पूर्णत: अपयश आले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. माजी अध्यक्षांसह काही संचालकांना, अधिकार्‍यांना अटक झाली आहे. अनेक संचालक आरोपी फरार झालेले आहेत. या प्रकरणाचा तपास अधिक जलदगतीने होवून दोषींना कायद्याने शिक्षा होण्याची गरज आहे. तसेच खोटे आकडेवारी देऊन दिशाभूल करणारांनाही अर्थ मंत्रालयाच्या निकालाने चपराक बसली असल्याचे चोपडा यांनी सांगितले.