इलेक्ट्रिक वाहनांची वाट खडतर

पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांच्या तुलनेत ईव्हीची कमीत कमी किंमत 30 ते 40 टक्के अधिक आहे. दिल्ली, गुजरातसह 6 ते 7 राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी भरघोस अनुदान देऊ केले आहे.

परिणामी या राज्यांमध्ये पारंपरिक वाहने आणि ईव्ही यांच्या किमतीतील अंतर एवढे मोठे नाही. परंतु इतर राज्यांमध्ये असे होत नाही. किंमत आणि बाजारपेठेचीच चर्चा करायची झाल्यास आणखी एक रोचक वास्तव आपल्यासमोर आहे.

भारतात गेल्या आर्थिक वर्षात विकल्या गेलेल्या 50 मोटारींमागील केवळ एक गाडी 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची होती. यावरून असे स्पष्ट होते की, किंमत कमी केल्याखेरीज आपण समाजाच्या मोठ्या हिश्शापर्यंत ईव्ही पोहोचवू शकणार नाही.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीवरील अवलंबित्व तसेच वाहनांपासून होणार्‍या प्रदूषणाचा स्तर हे दोन्ही कमी करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे फायदे सांगितले जात आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक गाडी चालविण्यासाठी येणारा खर्च आणि देखभाल खर्च निश्‍चितच कमी आहे. प्रदूषणही होत नाही. गेल्या तीन-चार वर्षांत भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या आणि पर्यायही वाढले आहेत. देशातील अनेक अग्रगण्य वाहननिर्मिती कंपन्यांनी या क्षेत्रात उडी घेतली आहे. परंतु ज्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहने बाजारपेठेत यावीत, असे सरकारला वाटते त्या मार्गात अजूनही बरेच अडथळे आहेत. काही समस्या पायाभूत स्वरूपाच्या आहेत, तर काही ग्राहकाच्या खिशाशी संबंधित आहेत. दुसरी समस्या अधिक गंभीर अशासाठी आहे की, ग्राहक खिशाचा विचार प्रदूषण आणि अन्य मुद्द्यांच्या आधी करतो. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) खर्च कमी करणे वाटते तेवढे सोपे नाही. भारतात तयार होत असलेल्या बहुतांश इलेक्ट्रिक वाहनांचे सुटे भाग चीन आणि तैवानमधून येतात. बॅटरी आणि ऍडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरीसाठी तर भारत पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात वापरण्यात येणार्‍या 66 टक्के लीथियम बॅटर्‍या चीनमध्येच तयार होतात. इलेक्ट्रिक गाडीच्या किमतीचा सर्वांत मोठा हिस्सा म्हणजे बॅटरीच. बॅटरीची किंमत कमी केल्याखेरीज इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे या गाड्या सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणणे अवघडच दिसते. चीनवरील अवलंबित्व नष्ट करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यातच तीन ते चार वर्षे निघून जातील. यात सरकारी मदतीबरोबरच संशोधनावरही मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. लीथियम बॅटरीचे उत्पादन देशात कसे करायचे, याचा विचार करावा लागेल.

दुसरी समस्या आहे ईव्हीची रेंज, म्हणजेच एकदा बॅटरी चार्ज केल्यानंतर गाडी किती किलोमीटर चालणार? भारतात तयार होणारी इलेक्ट्रिक वाहने तूर्तास तरी टेस्लासारख्या कंपन्यांकडून तयार केल्या जाणार्‍या वाहनांची बरोबरी रेंजच्या बाबतीत करू शकत नाहीत. ईव्हीसाठी भारतात फास्ट चार्जिंग सुविधाही खूपच तुटपुंज्या आहेत. घरगुती वीज कनेक्शनच्या साह्याने बॅटरी चार्ज करण्यास अनेक तासांचा वेळ लागतो. जर भारतात ईव्हीची संख्या वाढवायची असेल तर फास्ट चार्जिंग सुविधांची संख्याही वाढवावी लागेल. बॅटरीचे आयुष्य ही आणखी एक समस्या आहे. वापर जसजसा वाढेल तसतशी बॅटरीची क्षमता कमी-कमी होत जाते आणि त्याचा थेट परिणाम गाडीच्या रेंजवर होतो. 3 ते 5 वर्षांनंतर बहुतांश ईव्हीची बॅटरी निरुपयोगी ठरते. हाच सर्वांत मोठा पेच आहे. गाडीच्या एकूण उत्पादनखर्चाच्या 30 टक्के हिस्सा बॅटरीच्या किमतीचाच असतो. हा खर्चही सर्वसामान्य ग्राहकाच्या दृष्टीने भीतीदायकच ठरतो. इलेक्ट्रिक गाड्यांची खराब झालेली बॅटरी नष्ट करण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. ती अवघड आणि खर्चिक आहे. चीनही सध्या या आव्हानाला सामोरा जात आहे. पेट्रोल-ड़िझेल इंजिन असलेल्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने हा निश्‍चितच एक चांगला पर्याय आहे. भारतात या वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि किमती कमी करण्यासाठी एक ठोस योजना आखून पुढील 10 ते 15 वर्षे वाटचाल करावी लागेल. ग्राहकच बाजाराचे भवितव्य निश्‍चित करतो. त्यामुळेच धोरणेही ग्राहकाच्या फायद्याचीच असायला हवीत. जर त्याला पेट्रोल वा डिझेल इंजिनच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने हा चांगला पर्याय वाटला नाही, तर तो या वाहनांकडे वळणार नाही. जोपर्यंत ईव्हीसमोरील आव्हाने कमी होत नाहीत तोपर्यंत सरकारने सीएनजी आणि हायब्रीड इंजिन असलेल्या वाहनांच्या पर्यायांवरही भर द्यायला हवा.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा