अकाउंट ॲग्रिगेटरच्या अंतरंगात…..

अनभिज्ञ व्यक्तींसाठी अकाउंट ऍग्रिगेटर हा एखाद्या वित्तीय माध्यमासारखाच आहे. अर्थात दोन्हींमध्ये एक मोठा ङ्गरक आहे. अकाउंट ऍग्रिगेटर आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ बनविण्याऐवजी एखाद्या व्यक्तीकडून होणार्‍या डेटाच्या देवाणघेवाणीवर देखरेख ठेवतो. एखाद्या व्यक्तीकडील सर्व आकडेवारी, मग ती आर्थिक बाबींशी संबंधित असो वा आरोग्यविषयक असो, त्यासाठी आता डिजिटल वातावरण उपलब्ध करता येऊ शकेल आणि अकाउंट ऍग्रिगेटरचा वापर करून तिचे हस्तांतरण करता येऊ शकेल.

परस्थितीत मूलभूत बदल करण्याच्या दृष्टीने भारताने अलीकडेच आणखी एक पाऊल उचलले. यावेळचा बदल व्यक्ती आणि छोट्या उद्योगांना त्यांच्या खासगी डेटाच्या माध्यमातून सशक्त बनविण्याच्या उद्देशाने करण्यात येत आहे. खासगी डेटाचे मुद्रीकरण शक्य करणार्‍या अकाउंट ॲग्रिगेटरच्या (एए) संरचनेचा शुभारंभ आयस्पिरिटने आयोजित केलेल्या एका ऑनलाइन समारंभात करण्यात आला. बंगळुरूच्या बाहेर असलेला आयस्पिरिट हा तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणारा एक समूह असून, यूपीआय म्हणजेच युनिफाइड पेमेन्ट्स इंटरफेस सशक्त बनविण्यासाठी इंडिया स्टॅक आर्किटेक्चरच्या निर्मितीसाठी या समूहाने मदत केली आहे. भारतीय स्टेट बँक, आयडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेसह आठ अधिकृत संस्था भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आहेत. अकाउंट ॲग्रिगेटरशी (एए) संबंधित ही संरचना विशेषतः व्यक्तिविशेष आणि छोट्या उद्योगांसाठी डेटाचे सहमतीवर आधारित मुद्रीकरण शक्य करते. अधिकांश वित्तीय मध्यस्थांच्या नजरेपासून अद्याप हे दूर होते. प्रलंबित असलेल्या डेटा प्रायव्हसी कायद्याला एकदा संसदेत मंजुरी मिळाली, की त्यानंतर या रणनीतीशी संबंधित सर्व पैलू लागू होतील. सत्यापित डेटाची अशा प्रकारे देवाणघेवाण केल्यामुळे वित्तीय समावेशनाच्या आणखी एका प्रक्रियेला गती मिळेल, शिवाय मागणीही वाढू शकेल. वित्तीय समावेशनाच्या या नव्या काळात अधिकाधिक व्यक्ती आणि छोट्या उद्योगांना त्यांचा व्यक्तिगत डेटाच्या माध्यमातून कर्ज प्राप्त करण्यासाठी आणि भारतात सुरू असलेल्या फिनटेक क्रांतीला सशक्त बनविण्यासाठी याचा उपयोग होईल. कोविडनंतरच्या दुनियेत भारतात डेटा वापरात तेजी येण्याची खूपच गरज आहे. नवशिक्या व्यक्तींसाठी अकाउंट ऍग्रिगेटर हा एखाद्या वित्तीय माध्यमासारखाच आहे. अर्थात दोन्हींमध्ये एक मोठा फरक आहे. अकाउंट ऍग्रिगेटर(एए) आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ बनविण्याऐवजी एखाद्या व्यक्तीकडून होणार्‍या डेटाच्या देवाणघेवाणीवर देखरेख ठेवतो. याचा अर्थ असा आहे की, एखाद्या व्यक्तीकडील सर्व आकडेवारी, मग ती आर्थिक बाबींशी संबंधित असो वा आरोग्यविषयक असो, त्यासाठी आता डिजिटल वातावरण उपलब्ध करता येऊ शकेल आणि अकाउंट ॲग्रिगेटरचा वापर करून तिचे हस्तांतरण करता येऊ शकेल. ही देवाणघेवाण सहमतीवर आधारित असेल.

अकाउंट ॲग्रिगेटर डेटाच्या बाबतीत अनभिज्ञ राहतो. या संस्था ना आपल्याकडून जाणारा डेटा पाहू शकतात, ना त्यांचे संकलन करू शकतात आणि ज्या कंपन्या या डेटाचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वापर करू इच्छितात त्यांना त्यासाठी पैसे मोजावे लागतील. यासाठीच्या पेमेन्टचे दर वेगवेगळे असतील आणि डेटाचा वापर एकदाच केला जाणार आहे की वारंवार केला जाणार आहे, यावर ते अवलंबून असतील. आतापर्यंत एकतर या डेटाचे मूल्य मिळू शकत नव्हते किंवा विविध प्लॅटफॉर्मकडून हा डेटा विनामूल्य वापरला जात होता. या काही अशा गोष्टी आहेत, ज्या भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (यूआयडीएआय) माजी प्रमुख, इन्फोसिसचे अध्यक्ष आणि एएचे प्रमुख समर्थक नंदन निलेकणी नेहमी सारांशाने सांगत असतात. ते म्हणतात, भारतीय लोक आर्थिकदृष्ट्या गरीब असले, तरी डेटावापराच्या बाबतीत समृद्ध आहेत. अकाउंट ॲग्रिगेटरचा (एए) शुभारंभ डेटाच्या बाबतीत सशक्तीकरणाच्या माध्यमातून या दोन परस्परविरुद्ध परिस्थितींमध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. या दृष्टीने विचार करता ‘मध्यरात्रीच्या स्वातंत्र्या’चा हा आणखी एक असा क्षण आहे, जो स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात येत आहे. वस्तुतः हा नियतीशी आणखी एक साक्षात्कार आहे. अकाउंट ॲग्रिगेटरशी (एए) संबंधित संरचनेच्या प्रारंभिक उपयोगांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसारख्या (एमएसएमई) वर्गांसाठी प्रथमतःच कर्जासंबंधीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा समावेश असेल. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे एक तृतीयांश योगदान देत असूनसुद्धा, देशातील 40 कोटी श्रमशक्तीपैकी एक चतुर्थांश लोकांना रोजगाराची संधी देत असूनसुद्धा आणि जोखीम पत्करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असूनसुद्धा, औपचारिक क्रेडिट लाइनपर्यंत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग पोहोचू शकत नाहीत. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीच्या अनौपचारिक स्वरूपामुळे असे घडते. अशा स्वरूपामुळे बँकांकडून औपचारिक स्वरूपात कर्ज प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेली त्यांची क्षमता मर्यादित होते. हे सर्वच आता बदलून जाणार आहे. अकाउंट ॲग्रिगेटरशी संबंधित संरचनेचा एक महत्त्वाचा उपयोग असा होऊ शकतो की, सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 100 दशलक्षांहून अधिक लाभार्थी सरकारकडून मिळणार्‍या मजुरीच्या नोंदी करणार्‍या आपल्या डेटाचा वापर करून कर्जप्राप्ती कशी करू शकतील, या दृष्टीने विचार केला जाऊ शकतो. सध्या हे शक्य नाही कारण कर्ज हे तारणाच्या अटीवर दिले जाते आणि त्याच्याशी संबंधित डेटा सार्वजनिक केला जात नाही. अकाउंट ऍग्रिगेटरशी (एए) संबंधित संरचनेचा वापर करणार्‍या आधारवर आधारित इंडिया स्टॅक तंत्रज्ञानाचाच लाभ घेत असलेल्या यूपीआयचे यश असे सांगते की या क्षमतेचा वापर केला जाऊ शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, यूपीआयच्या उपयोगाच्या माध्यमातून होणार्‍या देवाणघेवाणीचे व्यवहार गेल्या तीन वर्षांत वेगाने वाढले आहेत. मे 2018 मध्ये ही देवाणघेवाण 189.3 दशलक्ष रुपये एवढी होती, तर 2019 मध्ये त्याच महिन्यात ती 733.4 दशलक्ष रुपयांवर गेली. यावर्षीच्या मे महिन्यापर्यंत ती आश्‍चर्यकारकरीत्या 2.54 लाख कोटींपर्यंत वाढली आहे. अंतिमतः विश्‍लेषण केल्यास असे स्पष्ट होते की, अकाउंट ऍग्रिगेटरशी (एए) संबंधित संरचना क्रेडिट लाइन तयार करण्यासाठी खासगी डेटाचे मुद्रीकरण करण्याच्या दुःसाहसी विचाराला ताकद प्रदान करीत आहे. जामीन किंवा तारणावर आधारित सध्याच्या कर्ज देण्याच्या पद्धतीच्या नेमकी उलट ही प्रक्रिया आहे. याच कारणामुळे डेटा हे नवीन ‘इंधन’ आहे असे मानले जात आहे.

 

 

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा