करसंकलनाचा दिलासा

वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) मार्च 2021 या महिन्यासाठीचे संकलन 1.24 लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. आतापर्यंतचे हे सर्वांत जास्त करसंकलन आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात लागोपाठ सहाव्या महिन्यात जीएसटी संकलन एक लाख कोटींपेक्षा अधिक राहिले. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सातव्या महिन्यात जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला होता. मार्चमध्ये जीएसटी करसंकलन 1.24 लाख कोटी झाल्यामुळे एकंदर प्रत्यक्ष करसंकलन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा अधिक राहिले. यातून राज्यांना त्यांचा हिस्सा दिल्यानंतरसुद्धा केंद्राकडे पर्याप्त रक्कम शिल्लक राहील. त्यामुळे राजकोषीय तूट 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा (9.5 टक्के) कमी येईल, असा अंदाज आहे. सरकारकडून जीएसटी वसुलीची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याबरोबरच कराशी संबंधित नियमांचे पालन करण्याबाबत कडक धोरण अवलंबिल्यामुळे वसुलीत वाढ झाली आहे. नियमांच्या पालनामुळे जीएसटीची चोरी कमी झाली आहे. मार्च 2021 मध्ये जीएसटीचे संकलन 1,23,902 कोटी रुपये झाले असून, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ते 27 टक्क्यांनी अधिक आहे.

यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये 1.13 लाख कोटी रुपये वसुली झाली होती. त्या तुलनेत मार्चमध्ये झालेले संकलन 9.5 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात सकल व्यक्तिगत प्राप्तिकरात (परताव्यासह) 2.5 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. 2020 मध्ये संपूर्ण देश लॉकडाउनमध्ये असताना प्राप्तिकर संकलनात वृद्धी झाली, हे विशेष आहे. गेल्या वर्षी विक्रमी रिङ्गंड जारी करण्यात आले. त्यातून शुद्ध प्रत्यक्ष करसंकलन आठ टक्क्यांनी घटून 9.5 लाख कोटी रुपये एवढे झाले. तरीही चार वर्षांत पहिल्यांदा एकंदर प्रत्यक्ष कर संकलन सुधारित अंदाजापेक्षा अधिक झाले आहे. सकल प्रत्यक्ष करसंकलन 12.1 लाख कोटी रुपये इतके झाले असून, गतवर्षीच्या 12.33 लाख कोटी प्रत्यक्ष करसंकलनाच्या आसपास आकडा पोहोचला आहे. शुद्ध प्रत्यक्ष करसंकलन कमी होण्याचे कारण असे की, अर्थव्यवस्थेवर कोरोना महामारीचा दुष्परिणाम पाहून सरकारने रिङ्गंडच्या (परतावा) प्रकरणांचा विशिष्ट कालमर्यादेत निपटारा केला. शुद्ध प्रत्यक्ष करसंकलन 9.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्याचबरोबर शुद्ध प्रत्यक्ष करसंकलन हे सुधारित अंदाजापेक्षा म्हणजे 9.05 लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर परताव्याची प्रकरणे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 43.3 टक्क्यांनी अधिक होती.

अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेवर महामारीच्या परिणामांचे प्रतिबिंब पाहून 2021 साठी प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट कमी करून 13.19 लाख कोटी करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात अंदाज लावण्यात आला होता की, राजकोषीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीएसटी) 9.5 टक्के एवढी राहील. दुसरीकडे, भारतीय राष्ट्रीय पेमेन्ट महामंडळाचा (एनपीसीआय) अग्रणी पेमेन्ट प्लॅटङ्गॉर्म असलेल्या युनिङ्गाइड पेमेन्ट्स इंटरङ्गेसच्या (यूपीआय) मदतीने देवाणघेवाण करणार्‍यांची संख्या आणि रक्कम सातत्याने वाढत आहे. मार्च महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून झालेल्या देवाणघेवाणीची रक्कम 5 लाख कोटींची सीमा ओलांडून पुढे गेली आहे. देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांची संख्या प्रतिमहा सुमारे तीन अब्जांवर पोहोचली आहे. एनपीसीआयच्या म्हणण्यानुसार, मार्च महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून 2.73 अब्ज व्यवहारांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले आणि देवाणघेवाण केलेली रक्कम होती 5.4 लाख कोटी रुपये. मूल्य आणि संख्या या दोन्ही दृष्टीने गेल्या महिन्यापेक्षा 19 टक्के अधिक असा हा आकडा आहे. ङ्गेब्रुवारी महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून 2.3 अब्ज व्यवहार झाले होते आणि देवाणघेवाणीची रक्कम 4.25 लाख कोटींवर पोहोचली होती. तसेच, गेल्या वर्षी मार्चच्या तुलनेत यूपीआयच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या व्यवहारांचा विचार करता यावर्षी व्यवहार आणि रक्कम यात क्रमशः 120 आणि 144 टक्क्यांची दणदणीत उसळी पाहायला मिळते. 2021 आर्थिक वर्षात यूपीआयच्या माध्यमातून 22 अब्जांपेक्षा अधिक देवाणघेवाणीचे व्यवहार झाले आणि त्याद्वारे 34.19 लाख कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली. 2016 मध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहारांना सुरुवात झाली तेव्हापासून ऑक्टोबर 2019 मध्ये प्रथम एक अब्जांचे देवाणघेवाणीचे व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून झाले होते.

एका महिन्यात एक अब्ज व्यवहारांचा आकडा पार करण्यास यूपीआयला तीन वर्षे लागली होती. परंतु यूपीआयच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांचा आकडा दोन अब्जांवर पोहोचण्यासाठी अवघे एकच वर्ष लागले.यूपीआयचा वापर करण्याच्या मानसिकतेत 2020 मध्ये कोरोनाच्या महामारीच्या काळात जबरदस्त वाढ झाल्याचे दिसते. मार्चमध्ये जीएसटीच्या संकलनाची शानदार आकडेवारी आणि सकल व्यक्तिगत प्राप्तिकरात (रिङ्गंडसहित) गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांची झालेली वाढ म्हणजे देशातील आर्थिक घडामोडींनी वेग घेतल्याचे द्योतक आहे. मार्च 2020 मध्ये देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे देशात आर्थिक घडामोडी जवळजवळ ठप्प झाल्या होत्या. अर्थात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा ङ्गैलाव देशात मोठ्या वेगाने सध्या होत आहे. परंतु सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेमुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार नाहीत. कारण लसीकरणाची प्रक्रिया देशभरात वेगाने सुरू आहे. कोरोना काळात डिजिटल पेमेन्टमध्ये जबरदस्त वाढ झाली आहे. डिजिटल पेमेन्ट वाढल्यामुळे भ्रष्टाचारापासून तसेच रोखीत देवाणघेवाण केल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीपासून बर्‍याच प्रमाणात सुटका होईल, असे मानले जाते.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा