खाजगीकरण आवश्यकच

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्गुंतवणुकीकरणाच्या योजना सादर केली. त्यातून सरकार 1.75 लाख कोटी रुपये उभारणार असल्याचे सांगितले. मात्र, यानंतर केंद्र सरकारच्या या योजनेवर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. तसेच खासगीकरणालाही मोदी सरकारकडून प्रोत्साहन असल्याचे पाहायला मिळत आहे. खासगीकरणालाही विरोधकांकडून टीका केली जात असतानाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर आणि माजी वित्तीय सचिव डी. सुब्बाराव यांनी खाजगीकरण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. आताच्या घडीची परिस्थिती पाहता खाजगीकरण भारताला विकासाच्या मार्गावर परत नेण्यासाठी उपयुक्त आहे. याशिवाय या आधीच्या सरकारने सरकारी कंपन्यांमध्येच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून ठेवली आहे, असेही डी. सुब्बाराव यांनी सांगितले.

या पूर्वीच्या सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणुकीचे आवाहन केले आणि सार्वजनिक क्षेत्रच गुंतवणुकीचे केंद्र बनले. खाजगी क्षेत्रात फारशी गुंतवणूक नव्हती, उद्योजक पुढे येत नव्हते, खाजगी भांडवल नव्हते, म्हणून सरकारला अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी व्यवस्थेत राहणे आवश्यक होते, असे सुब्बाराव यांनी सांगितले. भारताने कोरोना संकटातून सावरण्यात यश मिळवले आहे. परंतु, आऊटपूट गमावणे आणि वाढती असमानता या मुख्य चिंता आहेत. 9 टक्के वाढीवर परतण्यासाठी अजून काही वेळ लागणार आहे. सरकारने आता निर्यातीवर भर देणे अत्यावश्यक असल्याचे मत सुब्बाराव यांनी व्यक्त केले आहे.

खाजगी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. वित्तीय क्षेत्र विकसित झाले. सरकारने आता खाजगी उद्योगांसाठी जागा मोकळी करून देणे गरजेचे आहे. सरकारी कंपन्या विकणे तोट्याचे नाही, तर त्यामुळे सरकारकडून पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक होत असते. यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक होत आहे, जे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अत्यावश्यक आहे, असे सुब्बाराव म्हणाले.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा