दुष्काळमुक्त जिल्ह्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाची अंमलजावणी करा – खा.डॉ.सुजय विखे पाटील 

विलंब झाल्यास विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना बारा टक्के व्याज देण्याची केली सूचना!

अहमदनगर – राज्यात अवकाळी पावसाने संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रति हेक्टरी 50 हजार रूपयांची मदत करावी; विम्याची रक्कम विलंबाने देणार्‍या कंपन्यानी शेतकर्‍यांना 12 टक्के व्याज द्यावे आणि नगर जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याच्या धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या खा.डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी केल्या.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नियम 193 अन्वये कृषी विभागावरील चर्चेत सहभाग घेताना खा.डॉ.विखे पाटील यांनी राज्यातील शेती व शेतकर्‍यांच्या निर्माण झालेल्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे गांभिर्याने लक्ष वेधले. अवकाळी पावसाने राज्यात 54 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कांदा, सोयाबीन, बाजरी, ज्वारी आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकारने खरीप व रब्बी पिकांसाठी हेक्टरी 7 हजार रूपये आणि फळबागांसाठी 16 ते 18 हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले असले तरी, यातून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार नाही. राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या तीन पक्षांच्या सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त करून, शेतकर्‍यांना तातडीने हेक्टरी 50 हजार रूपयाचे अनुदान देण्याची मागणी केली.

पिक विमा कंपन्याकडून शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या अडवणुकीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधताना खा.डॉ.सुजय विखे म्हणाले की, सरकार ज्या विमा कंपन्याशी करार करते, त्या कंपन्याचा विचार करता भरलेल्या विमा रकमेइतका खर्च कंपन्याच्या कार्यालयात हेलपाटे मारण्यासाठी होतो. विमा कंपन्याच्या एजंटची अपुरी संख्या या समस्येला कारणीभूत ठरत असल्याची बाब निदर्शनास आणून देतानाच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून शेतकर्‍यांना लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर विमा कंपन्याच्या एजटांची संख्या वाढविण्याची सूचना करतानाच, विम्याची रक्कम देण्यास विलंब करणा-या या कंपन्यानी 12 टक्के व्याज शेतकर्‍यांना द्यावे, अशी मागणी केली.

स्व.पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यानी नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्याची अंमलजावणी होणे गरजेचे असल्याचे नमूद करून डॉ.विखे यांनी सांगितले की, दुष्काळी भागाकरीता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील गोदावरीच्या खोर्‍यात वळविण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास नगर जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील काही जिल्हे दुष्काळमुक्त होण्याह मदत होईल, असे स्पष्ट केले.