कर्ज फेडण्यास असमर्थ असाल तर

कर्जफेडीस असमर्थ राहिल्यास हप्त्याचा बोजा वाढत जातो. कालांतराने कर्जदार डिफॉल्टर होतात. तारण म्हणून बॅकेकडे ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव होऊ शकतो. याशिवाय तारण सोनेदेखील विकले जावू शकते. वेळेवर हप्ते न भरल्यास क्रेडिट स्कोर देखील खराब होतो आणि भविष्यात पुन्हा कर्ज मिळण्याची शक्यता कमीच राहते.

जर कर्जदार अशा स्थितीत अडकला असाल तर त्याला बाहेर काढणे देखील काहीवेळा अडचणीचे ठरू शकते. तो कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरला तर यामागे अनेक कारणे असू शकतात. त्या कारणांची खात्री बँक किंवा कर्ज देणार्‍या वित्तीय संस्थांना वाटायला हवी. काहीवेळा कर्जदार आजारी असू शकतो, कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे नोकरी गमावलेली असते, एखाद्या दुर्घटनेमुळे तो जायबंदी झालेला असू शकतो. या कारणांमुळेच तो हप्ते भरत नसावा, असे बँकाना वाटू शकते.

जर कर्जदाराने वाईट काळ सुरू होण्याअगोदर प्रारंभीच्या काळात नियमित हप्ते भरले असेल किंवा आगाऊ हप्ता भरला असेल तर कदाचित बँक कर्जदाराविषयी सहानुभूती बाळगू शकते. अशा स्थितीत बँक किंवा वित्तिय संस्थेशी चर्चा करायला हवी. कर्जदाराने आपली परिस्थिती बँकांच्या कानावर घातल्यास त्यावर काही तोडगा निघू शकतो. अशावेळी बँका काहीअंशी सवलत किंवा मुभा देऊ शकतात. त्याचवेळी मालमत्तेवर कर्जदाराचा हक्क कायम राहू शकतो. दुसरीकडे बँकांचा एनपीए देखील वाढणार नाही. पर्याय काय?

कर्जफेडीच्या कालावधीत बदल करणे: कर्जाचा हप्ता अधिक असल्याचे वाटत असल्यास बँक कालावधी वाढवून देऊ शकतात. यातून हप्त्याची रक्कम कमी होईल. अर्थात व्याज अधिक जावू शकते. मात्र संकटकाळात तातडीने आर्थिक दिलासा मिळणे अधिक महत्त्वाचे असते. कालांतराने स्थितीत बदल झाल्यास हप्ता पूर्ववत करू शकतो किंवा प्रिपेमेंट करून त्याची कसर भरून काढू शकतो.

दंड टाळणे: जर नोकरी बदलल्याने किंवा अन्य कारणांने आगामी काळात खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी होत असेल तर कर्जदार हप्त्यासाठी आणखी कालावधीची मागणी करू शकतो. यासाठी बँक परिस्थिती पाहून तयार होऊ शकते. अर्थात दिलेल्या वेळेत पैसे न भरल्यास बँक दंड आकारू शकते.

कर्जाचा आढावा: जर बँकेला डिफॉल्टचे कारण पटत असेल तर कर्जाची पुर्नरचना करता येते. आरबीआयने यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. जसे की, कर्जाचा कालावधी हा एक वर्षापेक्षा अधिक वाढवता येत नाही. त्यानंतरचा उपाय म्हणजे कर्जफेडीसाठी त्याने तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करून कर्ज वेळेपूर्वीच फेडणे.

एकरकमी निपटारा: जर आपल्याला कर्जापासून सुटका मिळवायची असेल आणि सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी बँकेला कल्पना दिली असेल तर बँक एकरकमी कर्जफेड करण्यास तयार होऊ शकते. कर्जदाराच्या म्हणण्यात तथ्य आढळल्यास बँक अशा प्रकारचा सकारात्मक विचार करू शकते. तसेच जर एकरकमी हप्त्याने निपटारा होत नसेल तर स्वत:ला दिवाळीखोर म्हणून जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागेल.

तारण नसलेल्या कर्जात बदल: ज्या कर्जासाठी काहीही तारण ठेवलेले नाही, विशेषत: वैयक्तिक कर्ज, अशा कर्जासाठी बँका अधिक कडक असतात. डिफॉल्टच्या स्थितीत आपण एफडी एनएससी, जीवन विमा पॉलिसी, शेअर, बाँड आदी गहाण ठेऊन सध्याचे कर्ज तारण कर्ज म्हणून बदल करून घेऊ शकतो. त्यामुळे व्याजदर कमी होईल आणि मासिक हप्त्याचा बोजाही कमी राहिल.