‘कोरोना’च्या पार्शभूमीवर शैक्षणिक सत्र टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यासाठी शिक्षक परिषदचे नियोजन प्रारूप राज्य सरकारला सादर

अहमदनगर – ‘कोरोना’च्या संकटकाळात शाळा कशा पध्दतीने सुरु करता येतील? यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने महाराष्ट्रातील शिक्षण तज्ञ, शिक्षक व पालकांच्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या होत्या. या प्रतिक्रियांचा अभ्यास करुन शिक्षक परिषदेने शैक्षणिक सत्र सुरु करण्यासाठी १७ कलमी नियोजन प्रारूप सरकारला सादर केल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

शिक्षक परिषदेने मागवलेल्या प्रतिक्रियासाठी राज्यातील शिक्षण तज्ञ, शिक्षक व पालकांनी चांगला प्रतिसाद देऊन विविध कल्पना सुचवून विचार मांडले. सदर प्रारूप तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने अभ्यास गट तयार केला होता. अभ्यास गटाने राज्यातून आलेल्या सुचना व प्रतिक्रियांचा अभ्यास करुन १७ कलमी मुद्दे नियोजन प्रारूपमध्ये समावेश केले आहे. यामध्ये शैक्षणिक सत्र सुरु करण्यासाठी अनुकुल परिस्थिती निर्माण झाल्यावरच टप्प्या टप्प्याने सत्र सुरु करावे, यामध्ये प्रामुख्याने इयता १ ली ते ५ वी, ६ वी ते ८ वी व ९ वी ते १२ वी महाविद्यालयीन असे टप्पे असावेत, पूर्व प्राथमिक शाळा शक्यतो सुरु करू नयेत, नवीन प्रवेश आरटीई नुसार व केंद्रीय पद्धतीने करावी, शाळा महाविद्यालयातील भौतिक सुविधा, सॅनिटायझर व मास्क इत्यादी शाळांना पुरवण्यात यावेत, शाळा महाविद्यालयाच्या कार्यालयाची कामकाज वेळ सकाळी ९ ते दुपारी ४ असावी, बैठक व्यवस्था करताना एका वर्गात २० ते २५ विद्यार्थी असण्यासाठी एक दिवस आड विद्यर्थ्याना शाळेत बोलवावे, आवश्यकतेनुसार शिक्षक पदे मंजूर करावीत, प्रत्येक शाळेत व महाविद्यालयात एक शारीरिक शिक्षण शिक्षक असावा, नियोजित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे बंधन असू नये, परंतु आवश्यक इयत्ता निहाय क्षमता विकसित करण्चाये काम शिक्षकांनी करावे, अध्यापनाच्या कार्यासाठी अत्यावशक कामाचे दिवस उपलब्ध करून देण्यासाठी सुट्ट्यांचा कालावधी कमी करावा, अध्यापनातून विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक क्षमता निर्माण करण्यसाठी स्वाध्याय प्रक्रियेचा वापर करावा, ऑनलाईन अध्यापन हा पर्याय नसून तो पूरक आहे त्यप्रमाणे त्याचा वापर व्हावा, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था शैक्षणिक सत्रापुरती स्थगीत ठेवावी, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फिजीकल डिस्टनसचे पालन करून तांदूळ वाटप करावे, एकाच परीसारतील शाळा कोरोना संसर्ग होऊ नये म्हणून शाळा भरणे व सुटण्याची वेळ यामध्ये अंतर असावे, सत्राच्या सुरुवतीला शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची कोरोना रॅपीड टेस्ट करावी व त्यांना विम्याचे संरक्षण द्यावे, या शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांना अतिरिक्त करू नये, इयत्ता १२ वीचा जुना अभ्यासक्रम चालू वर्षासाठी नियमीत करावा आदि मुद्दयांचा समावेश असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी स्पष्ट केले आहे.


तसेच शिक्षकांच्या प्रश्‍नासंदर्भात अनुदानास पात्र घोषित अणि अंशत अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यावरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना १ एप्रिल २०१९ पासून २० % वेतन अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या वर्ग तुकड्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढून अनुदानास पात्र घोषित करून अनुदान द्यावे, टीईटी ग्रस्त शिक्षकांचे माहे जानेवारी २०२० पासूनचे रोखलेले वेतन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मोकळे करावे, रात्रशाळेला पूर्ण वेळ शाळेचा दर्जा द्यावा आदि मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. शिक्षक परिषदेच्या अभ्यास गटात पूजा चौधरी, वेणुनाथ कडू, नरेंद्र वातकर, किरण भावठणकर, बाबासाहेब काळे, सुनिल पंडीत, मा.आमदार भगवानराव साळुंखे, शिक्षक आमदार नागो गाणार, राजेश सुर्वे, सुधाकर म्हस्के, निरंजन गिरी, विलास सोनार, संजय यवतकर, जितेंद्र पवार, राजकुमार बोनकिले यांचा समावेश होता.