राज्यातील शिक्षकांचे वेतन व भत्ते संकटात

शिक्षक भारतीचा तीव्र विरोध, राज्यव्यापी आंदोलन करणार

अहमदनगर- राज्यातील शिक्षकांचे वेतन व विविध भत्ते संकटात सापडले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती यामध्ये सरकारने पहिली सुधारणा केली आहे. आतापर्यंत केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील शिक्षकांना विविध भत्त्यात वाढ दिली जात होती. आता ती बंद करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकार याबाबत स्वतंत्र्य निर्णय घेणार आहे. यालाच शिक्षक भारतीने तीव्र विरोध केला आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी वेतन, वेतनवाढ व विविध भत्ते ठरवित होते. केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी घोषणा केल्यानंतर त्या प्रमाणेच काही कालावधीत राज्यातील कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणेच विविध भत्ते लागू केले जात होते. आता मात्र महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती पहिली सुधारणा) नियम 2019 करण्यात आली आहे. नियम 7 पोटनियम 1 व 2 ऐवजी नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला आहे, त्यामुळे नव्या सुधारणेनुसार यापुढे महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे वेतन व वेतनवाढ तसेच विविध भत्ते केंद्राप्रमाणे न देता राज्य शासन स्वत: वेगळे निकष ठरवून त्याप्रमाणे देणार आहेत. यासाठी शिक्षक भारतीची तातडीची सहविचार सभा शिक्षक भारती कार्यालयात शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, बी.आर.शिंदे, नवनाथ घोरपडे, अशोक अन्हाड, श्रीकांत गाडगे, विलास गाडगे, अशोक धनवडे, विजय लंके, शरद धोत्रे, सुनिल जाधव, उच्च माध्यमिक अध्यक्ष जितेंद्र आरु, महेश पाडेकर, संभाजी चौधरी, जॉन सोनवणे, काशिनाथ मते, मोहमंद समी शेख, सुर्यकांत बांदल, किसनदादा सोनवणे, हनुमंत बोरुडे, योगेश हराळ, शिवाजी बागल, सुरेश झिने, तुषार मरकड, संभाजी पवार, प्रदिप रुपटक्के, किशोर शिंदे, आण्णा राठोड, संजय कराड, रविंद्र गायकवाड, संजय समुद्र, सुनिल गायकवाड, रावसाहेब कासार तसेच महिला अध्यक्षा आशा मगर, कार्याध्यक्ष मिनाक्षी सुर्यवंशी, जिल्हा सचिव विभावरी रोकडे, बेबीनंदा लांडे, शकुंतला वाळूंज, छाया लष्करे, जया गागरे आदींसह शिक्षक उपस्थित होते.

यावेळी सुनिल गाडगे बोलतांना म्हणाले की, केंद्राप्रमाणे वेतन व इतर भत्ते मिळणार नाहीत, त्याऐवजी राज्य शासन ठरवेल तेच घ्यावे लागेल. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हा नियम फक्त राज्यातील शिक्षकांसाठीच असणार आहे. इतर राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणे वेतन दिले जाणार आहे.

तसेच जिल्हाध्यक्ष अप्पासाहेब जगताप म्हणाले की, सर्वांना 1976 च्या घोडे आयोगाच्या भुतकाळात ढकलण्याचा निर्णयासाठी प्रस्तावित म सुदा तयार करण्यात आला आहे. मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आला आहे. याला शिक्षक भारतीचा तीव्र विरोध आहे. सर्वच शिक्षक संघटनांनी याला विरोध केला आहे. राज्य सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर शिक्षक भारती राज्यव्यापी आंदोलन करेल.

महिला अध्यक्षा आशा मगर बोलतांना म्हणाल्या की, शिक्षकांच्या अस्तित्वाला धक्का पोहचविण्याचा हा प्रयत्न आहे. कायद्यात या सुधारणा झाल्यास शिक्षकांना वेतनाची शाश्‍वती राहणार नाही, याबाबत आम्ही हरकत नोंदविणार आहोत. प्रसंगी सर्व संघटनांना बरोबर घेऊन आंदोलन पुकारले जाईल.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा