एससी/एसटी राजकीय आरक्षणाला आणखी 10 वर्षांची मुदतवाढ

नवी दिल्ली – लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) आरक्षण 10 वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सन 2009 मध्ये घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 334 नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण 10 वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर 10 वर्षांनी ते आणखी 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यापूर्वी सन 2009 मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा 25 जानेवारी 2020 पर्यंत होती. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी 2030 पर्यंत लागू होणार आहे. जर मंजुरी मिळाली नाही, तर मात्र येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा