पीडित महिला व मुलींच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी

‘न्यायाधार’ चे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सत्याग्रह आंदोलन

अहमदनगर- पीडित महिलांवरील अत्याचार, बालकांची उपासमार, अनैतिक मानवी वाहतूक थांबविणे आणि अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळविलेल्या व हरवलेल्या घटनेतील मुलींचा शोध घेण्यासाठी तातडीने कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा सुरु करण्याच्या मागणीसाठी महिला वकिलांद्वारा संचलित न्यायाधार संस्थेच्यावतीने गुरुवारी (दि.11) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सत्याग्रह करण्यात आले. सत्याग्रही महिलांनी जोरदार निदर्शने करुन पीडित महिला, बालके व मुलींसाठी संरक्षणाचा हक्क मागितला.

सत्याग्रहाची सुरुवात वाडियापार्क येथील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. जुने बसस्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज व मार्केटयार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील भूजल सर्वेक्षण कार्यालयाच्या मैदानात धडकला. येथे मोर्चाचे रुपांतर सत्याग्रहात झाले. या सत्याग्रहात न्यायाधार संस्थेच्या सचिव अॅड.निर्मला चौधरी, अॅड.निलीमा बंडेलू, शबाना शेख, विजया जाधव, मंदाताई पोळ, शकुंतला लोखंडे, गौतमी भिंगारदिवे, रजनी ताठे, अशीता डिसोजा, दिक्षा बनसोडे, सुमन कालापहाड, मिनाक्षी जाधव, छाया कोरडे, शीतल गायकवाड आदींसह महिला वकिल, सामाजिक कार्यकर्त्या व पिडीत महिला सहभागी झाल्या होत्या.

परितक्ता महिलांना सरकारी, निमसरकारी कार्यालय, कंपन्यामध्ये नोकरी द्यावी, वृध्द परितक्ता महिलांना आयुष्यभर अन्न, वस्त्रासाठी कोर्टात यावे लागते. ते थांबवून त्यांच्या पोटगीची पेन्शन सारखी योजनेचे नियोजन करुन ते बँकेमार्फत देण्यात यावे, निराधार परितक्ता व विधवा महिलेस सरकारतर्फे पेन्शन देण्यात यावी, महिलांवरील अत्याचार, बालकांचे शोषण व मुली पळवून नेण्याच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस खात्यातील रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, पडित महिला, मुली व बालकांच्या प्रकरणासाठी पोलीस खात्यात स्वतंत्र तंत्रणा नेमावी, पित्याने अपत्यास अन्न, वस्त्र व विकासाची संधी तसेच सुविधा नाकारल्यास अशा बालकांसाठी चाईल्ड सपोर्ट एजन्सी सरकारच्या नियंत्रणाखाली सुरु करावी, पोलीस यंत्रणाने मुलांना तस्करीपासून वाचविण्याची मोहीम सुरू करावी, जिल्हा व तालुका न्यायालयामध्ये महिलांच्या केसेस संदर्भात समन्स, वॉरंट बजावणे, साक्षीदार बोलावणे यासाठी स्वतंत्र समिती प्रधान जिल्हा न्यायाधिश यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात यावी, या समितीत उपजिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व महिला पोलीस अधिकारी यांचा समावेश करण्याची मागणी न्यायाधारच्यावतीने करण्यात आली आहे. सदर मागण्यासंदर्भात न्यायाधारच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र या निवेदनाची दखल न घेतल्याने हे सत्याग्रह करण्यात आले आहे.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा