आघाडी सरकारमुळे ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार होण्याची वेळ

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरुन भाजपची जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने

शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे नगर- निवडणुक विभागाने जाहीर केलेल्या सहा जिल्ह्यातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षण वगळून होत आहे हा आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जाहीर झाल्या आहेत. जर आघाडी सरकारने वेळीच इंपिरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता तर आज आमच्या ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार होण्याची वेळ आली नसती. पण या आघाडी सरकारला ओबीसींचे आरक्षण जाणून-बुजून काढून घ्यायचे होते, म्हणून त्यांनी कोर्टाला इंपिरिकल डेटा दिला नाही. आज ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले म्हणजेच या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सुद्धा कुठलीही कार्यवाही केली नाही, फक्त आणि फक्त ओबीसी समाजाला आशेवर ठेवून पद्धतशीरपणे निवडणुकीतून बाजूला केले. म्हणून ओबीसी समाज व भाजप जाहीर निषेध करुन यापुढे ओबीसी समाजाने या आघाडी सरकारला निवडणुकीतून हद्दपार करण्यासाठी एकजुटीने लढण्याची वेळ आली असल्याच्या भावना भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे यांनी व्यक्त केल्या.

भाजपच्यावतीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असतांना सहा जिल्ह्यात होत असलेल्या निवडणुका पुढे घेण्यात याव्यात या मागणीसाठी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करुन निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे, माजी नगराध्यक्ष ऍड.अभय आगरकर, उपाध्यक्ष सुनिल रामदासी, शिवाजी दहिंडे, नगरसेवक रविंद्र बारस्कर, मंडल अध्यक्ष अजय चितळे, संजय ढोणे, सचिन पारखी, संदिप मुनोत, विनोद भिंगारे, सुमित बटुळे, चंद्रकांत पाटोळे, सुनिल कुलकर्णी, विक्रम शिंदे, वसंत राठोड, शशांक कुलकर्णी, सचिन पालवे, संतोष गांधी आदि उपस्थित होते. याप्रसंगी सुनिल रामदासी म्हणाले, आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणण्याचे काम केले आहे. आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे, उद्या इतरही क्षेत्रातील आरक्षण रद्द केले जाईल. अशा दृष्टीनेचे प्रयत्न सुरु आहेत. वेळेत इंपिरिकल डाटा दिला असता तर हे राजकीय आरक्षण वाचले असते. परंतु आघाडी सरकारला हे करायचेच नव्हते. ओबीसी समाजावर हा मोठा अन्याय असून, त्यांच्या या कृतीचा ओबीसी समाज मतदानाच्या माध्यमातून आघाडी सरकारला जागा दाखवून देईल, असे सांगून या कृतीचा निषेध केला. याप्रसंगी ज्ञानेश्वर काळे, ऍड. अभय आगरकर, चंद्रकांत पाटोळे आदिंनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी आघाडी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या.

राजकीय पिढी उध्वस्त करण्याचा डाव – ॲड. अभय आगरकर

अहमदनगर- दीड वर्षात इम्पिरिकल डाटा तयार करून ओबीसींचे आरक्षण पुर्नस्थापित करता येणे शक्य असतानाही केवळ महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या नाकर्तेपणामुळे व इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हे आरक्षण गेले आहे. यामागे एक राजकीय पिढी उध्वस्त करण्याचे षडयंत्र महाविकास आघाडी सरकारचे आहे, असा घणाघात भाजपचे ज्येष्ठ नेते ॲड. अभय आगरकर यांनी केला. ओबीसी आरक्षण राज्यात चर्चेचा विषय आहे. राज्यातील काही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाविना होत असल्याने ओबीसी समाजामध्ये मोठा असंतोष आहे. माजी नगराध्यक्ष व भाजप नेते ऍड. आगरकर यांनी राज्य सरकारवर यावरून टीका केली आहे. प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला. ओबीसींच्या राजकीय आस्तित्त्वालाच सुरूंग लावण्याचे कटकारस्थान या सरकारने केल्याने ओबीसी समाज त्यांना कधीच माफ करणार नाही. गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत या सरकारने इंपिरिकल डाटा का गोळा गेला नाही? तसे केले असते ओबीसींचे आरक्षण पुर्नस्थापित करता येणे सहज शक्य होते. मात्र इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शासनाचा नाकर्तेपणा यामुळे ओबीसींना जाणीवपूर्वक आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे महापाप या सरकारने केले. यामागे राजकीय क्षेत्रातील विद्यमान पिढीलाच यातून संपविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची तरतूद करण्याागे त्यांचा विशिष्ट हेतू होता. मागास समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा उद्देश होता. मात्र त्यांच्या विचारालाच सुरूंग लावण्याचे काम आघाडी सरकारने केले. इंपिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येऊ शकत होता, मात्र ओबीसीवर अन्याय करण्याचे पूर्वनियोजित षडयंत्र सरकारचे असल्याने त्यात ओबीसींचे अपरिमित राजकीय नुकसान झाले, असा आरोपही ॲड. आगरकर यांनी केला.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा