आखातातील भारतीय आणि अर्थकारण

 

कोविड-19 च्या साथीमुळे अनेक आघाड्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, परदेशात काम करणार्‍या भारतीय कामगाराची घरवापसी ही त्यातील प्रमुख समस्या आहे. आखाती देशांत काम करणारे आणि कोविडच्या साथीमुळे बेरोजगार झालेले असंख्य भारतीय कामगार स्वदेशी परतले असले तरी उर्वरित कामगारांच्या परतीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुवेतच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये एक विधेयक आणण्यात येत आहे आणि देशात परदेशी कामगारांची संख्या बरीच कमी करणे हा त्या विधेयकाचा हेतू आहे.

सध्या कुवेतच्या एकूण लोकसंख्येतील 70 टक्के हिस्सा परदेशी लोकांचा असून, हे प्रमाण 30 टक्क्यांवर आणण्याचा कुवेतचा विचार आहे, असे या विधेयकाच्या मसुद्यावरून स्पष्ट होते. कुवेतमधील परदेशी मजुरांमध्ये भारतीय मजुरांची संख्याच सर्वाधिक आहे. हे विधेयक आहे त्या स्वरूपात मंजूर झाल्यास सुमारे 8 लाख भारतीयांचा कुवेतशी संबंध संपुष्टात येईल, असे मानले जाते. 2018 मध्ये केवळ कुवेतमधूनच 4.8 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम भारतात पाठविण्यात आली होती. अनिवासी भारतीयांकडून अशा प्रकारची कमाई करणार्‍या देशांमध्ये भारत आजमितीस आघाडीवर आहे. 2018 मध्ये परदेशातून आलेली अनिवासी भारतीयांची कमाई एकूण जीडीपीच्या 2.9 टक्के भरली होती.

आता एकीकडे कोरोना आणि दुसरीकडे तेलाच्या भावात झालेली प्रचंड घसरण याचा एकत्रित परिणाम म्हणून अनिवासी भारतीयांवर चारही बाजूंनी संकटे येताना दिसत आहेत. हे विधेयक कुवेतच्या संसदेत सादर होत असले तरी ही समस्या केवळ कुवेतपुरती मर्यादित नाही. आखातातील सर्वच देश कोरोना आणि तेलाच्या दरातील घसरण अशा दुहेरी संकटाने ग्रासले आहेत. या संकटाचे उत्तर ते परदेशी कामगारांच्या कपातीत शोधत आहेत. अर्थात, ही काही नवीन गोष्ट नाही. आखाती देशांवर जेव्हा एखादे संकट कोसळते तेव्हा बाहेरून येऊन तेथे काम करणार्‍या लोकांवरच पहिला आघात होतो. या देशांच्या समस्येचे कायमस्वरूपी उत्तर अशा कामगार कपातीतून मिळत नाही, हा भाग वेगळा.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा