राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्यावतीने निदर्शने

कामगार विरोधी निर्णय, खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी

अहमदनगर – केंद्र सरकारने टाळेबंदी काळात घेतलेले कामगार विरोधी निर्णय, खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला विरोध दर्शविण्यासाठी देशव्यापी संपात सहभागी होत राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने सावेडी येथील नगर तहसिल कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, अहमदनगर जिल्हा शाखेचे सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, अध्यक्ष सुभाष तळेकर, खजिनदार श्रीकांत शिर्शिकर, कार्याध्यक्ष मुकुंद शिंदे, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, विजय काकडे, सुधाकर साखरे, बाळासाहेब वैद्य, मकरंद भारदे, पी.डी. कोळपकर, एस.एल. वाबळे, उमेश गावडे, सुरेश देठे, नलिनी पाटील, बी.एस. दंडवते, ज्ञानेश्वर कांबळे आदींसह सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व महिला कर्मचारी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ यावेळी जोरदार घोषणा देऊन निषेध सभा घेण्यात आली. सुभाष तळेकर म्हणाले की, एकजुटीने अन्यायाचा बिमोड करावा लागणार आहे. केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी, शेतकरी, शिक्षक व कामगार यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. जुनी पेन्शन योजना ही हक्काची असून, म्हतारपणाची ती आधार काठी आहे. देशातील सरकारी कार्यालयात 2 लाख पदे रिक्त असून, अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे. यामुळे अधिक कामाचा ताण कर्मचार्‍यांवर पडत असल्याने त्यांचे आरोग्य बिघडले असून, याला सरकार जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रावसाहेब निमसे यांनी संविधान दिनी पुकारण्यात आलेला संप हा न्याय हक्काच्या मागणीसाठीचा हा एल्गार आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन लढा न दिल्यास सरकार जमू देणार नसून, सर्वांना हक्काच्या लढ्यासाठी एकत्र येऊन बदल घडविण्याचे त्यांनी आवाहन केले. या संपात देशभरातील 80 लाख व राज्यातील 17 लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी यांनी सहभाग नोंदवला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करुन हे आंदोलन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी व शिक्षकांनी आपापल्या कार्यालयातील प्रांगणात निदर्शने करुन संपात सहभागी झाले होते. केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यातील कोरोना कालावधीत महामारीची ढाल पुढे करून कामगार, कर्मचारी विरोधी कायदे, अर्थविषयक लाभाचा संकोच व सेवा विषयबाबीत कर्मचारी जीवन विरोधी धोरणे जाहीर करून कर्मचार्‍यांच्या शाश्वत सेवाजीवनालाच आव्हान देण्याचा दुर्देवी प्रयत्न केला आहे. भयग्रस्त वातावरणात कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व कामगार अस्वस्थ झाले आहेत. केंद्र शासनाने कामगार, कर्मचारी याबाबत खाजगीकरण, कंत्राटीकरण व उदारीकरण याबाबतची अतिरेकी धोरण लावण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते.

सर्वांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, खाजगीकरण कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करावे, मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती जाचक धोरण रद्द करावे, कामगार, कर्मचारींना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करावे, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मिळणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचार्यांना मंजूर करावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, पदे भरताना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या करावे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडण्यात यावे, वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करावा, अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करावे, दरमहा साडेसात हजार बेरोजगार भत्ता मंजूर करावा, प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्य पुरवठा करावा, प्रत्येक व्यक्तीला मनरेगामार्फत किमान दोनशे दिवसांचा रोजगार मिळेल, असे धोरण लागू करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आह

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा