रोकडटंचाई संपणार!

देशभरातील अनेक रिअल इस्टेट कंपन्या सध्या रोख रक्कमेच्या टंचाईचा सामना करत आहेत. मात्र रेंगाळलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला बुस्टर मिळण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सरकारने तातडीने निधीचे वितरण करावे आणि अडकलेल्या योजना लवकर कशा पूर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करावेत. निवासी योजना पारदर्शकतेने पूर्ण करणे देखील सरकारची जबाबदारी आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

वास्तविक रिअल इस्टेटमध्ये रोकडची खूपच टंचाई आहे. कंपन्यांकडून बिगर बँकिंग कंपन्यांना निधीचा पुरवठा होत नाही. कारण अनेक वर्षापासून बिगर बँकिंग वित्तिय कंपन्या या रिअल इस्टेटला आर्थिक हातभार लावत होत्या. मात्र देशातील एनपीएचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता सरकारने एनबीएफसीवर निर्बंध अधिक कडक केले आणि त्याचा फटका रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसला. परिणामी रोकड टंचाई जाणवू लागली आहे. त्यामुळे 25 हजार कोटी रुपयांच्या निधीमुळे रिअल इस्टेटचा बाजार सुधारेल, का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

किती वेगाने आणि पारदर्शकतेने त्या निधीचे वितरण होईल, याचाही विचार करायला हवा. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने दीड हजाराहून अधिक रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु ज्या योजना एनपीएमध्ये आलेल्या आहेत त्यांनाच या निधीचा लाभ मिळणार आहे. या आधारावर देशातील साडेचार लाख घरांना मदत मिळणार आहे. यानुसार रेरा नोंदणीकृत कंपन्यांना निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.