विविध महामार्गालगतच्या इमारतींच्या अंतरासाठी नवीन नियमावली जाहीर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात झाली सुधारणा

अहमदनगर- नागरी, औद्योगिक आणि अनागरी भागातून जाणार्‍या द्रुतगती महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य, जिल्हा व ग्रामीण मार्ग अशा सर्वप्रकारच्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी रहिवासी, व्यापारी व औद्योगिक इमारती रस्त्यापासून किती अंतरावर असाव्यात यासाठी नवीन नियमावली राज्यशासनाने जाहीर केली आहे. या नियमावलीत एकसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली असून त्याबाबतचा अध्यादेश नुकताच राज्यपालांच्या आदेशानुसार काढण्यात आला आहे.

रस्त्याच्या बाजूने होणार्‍या वसाहतीमुळे रस्त्यावरील वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे अशा वसाहतींमध्ये येणारी वाहने थांबल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा येतो. वसाहतींची ही अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी पथकिनारवर्ती नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. या पथकिनारवर्ती नियमात इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा किती अंतरावर असाव्यात हे मुंबई महामार्ग अधिनियम, 1955 महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, 1969, केंद्र शासनाच्या भूपृष्ठ मंत्रालयाचे दि.13/1/1977 च्या मार्गदर्शक सुचना व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

यासंदर्भात इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा यांच्या अंतरामधील जनतेच्या मनातील संभ्रम टाळण्यासाठी आणि एकसुत्रता असावी यासाठी शासनाने समिती गठीत केली होती. सदर समितीने सर्वंकष अभ्यास करून काही शिफारशी केल्या आहेत. त्या शिफारशी विचारात घेता यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 154 अन्वये सुधारीत नियमावली लागू करण्यात आली आहे.

मनपा हद्दीतून जाणारे महामार्ग डी.पी.रोड समजले जाणार

नागरी भागातून म्हणजेच कोणत्याही कायद्यान्वये गठीत करण्यात आलेल्या नागरी स्थनिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रातून जाणारे सर्व रस्ते हे नागरी वस्तीतून जात असल्यामुळे अशा राष्ट्रीय महामार्ग/ राज्य महामार्ग अथवा द्रुतगती मार्गाना व अन्य दर्जाच्या रस्त्यांना त्या शहराचे विकास योजना रस्ते (डी.पी.रोड) म्हणून समजण्यात यावे व अशा विकास योजना रस्त्यांसाठी (डी.पी.रोड) त्या शहराच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे सामासिक अंतरे प्रस्तावित करण्यात यावीत. तसेच अशा विकास योजना रस्त्यांसाठी (डी.पी.रोड) त्या-त्या शहरांचे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नियम अस्तित्वात नसल्यास त्यांचा दर्जा राज्य मार्गाचा समजण्यात यावा व अशा रस्त्यांसाठी नागरी भागातील राज्य मार्गासाठी विहीत करण्यात आलेली इमारत व नियंत्रण रेषांची अंतरे लागू राहतील. असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बाह्यवळण रस्ते बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली

ज्या नागरी भागात मूळ राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गासाठी वळण रस्ता बांधण्यात आलेला आहे असा, गावठाण/नगरपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्रातील वळण रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली राहील. अशा रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती संबंधित अभिकरणाने करावी. नागरी भागांच्या बाबतीत ज्यावेळी मूळ वर्गीकृत रस्त्यासाठी वळण रस्त्याची बांधकामे पूर्ण होतील, त्यावेळी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून जाणारे मूळ वर्गीकृत रस्ते आपोआप अवर्गीकृत होतील. अशाप्रकारे मूळ वर्गीकृत रस्ते अवर्गीकृत झाल्यानंतर व सदर रस्त्याची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मागितल्यावर त्यांचेकडे त्वरीत हस्तांतरित करावेत. असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नव्या नियमावलीत यापुढे कोणत्याही प्रकारची शिथीलता नाही

शासनस्तरावर पथकिनारवर्ती नियमात कोणत्याही प्रकारची शिथीलता देण्यात येणार नाही. त्यामुळे यापुढे पथकिनारवर्ती नियमात शिथीलता देण्याबाबतचे प्रस्ताव महसूल व वन विभागाकडून अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शासनास सादर करण्यात येणार नाहीत व अशी शिथीलता देण्यात येणार नाही. असेही या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा