ग्राहक हितैषी पाऊल

ग्राहक संरक्षण विधेयक मागील लोकसभेच्या काळातच सादर करण्यात आले होते. मात्र राज्यसभेत मंजूर न झाल्याने त्याचे अस्तित्व राहिले नाही. नवीन कायदा हा 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची जागा घेणार आहे. या विधेयकात ग्राहकांसाठी हक्काचे संरक्षण करणे आणि देखरेख करण्यासाठी एक कार्यकारी समितीचे नियोजनही करण्यात आले आहे. जर प्रकरणाची व्याप्ती अधिक असेल तर क्लॉस सूट ऍक्शन सुरू केली जाईल. म्हणजेच उत्पादनाचे निर्माते, सेवा देणार्‍या कंपनीला जबाबदार धरले जाईल. क्लॉस ऍक्शन सूटची तरतूद म्हणजे एखाद्या ग्राहकाला खराब माल दिल्यास त्याची भरपाई केवळ संबंधित तक्रारकर्त्यापुरतीच मर्यादित न राहता सर्व पीडितांना त्याचा लाभ दिला जाईल.

ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची तरतूद

ग्राहक संरक्षण विधेयकात आणखी एक तरतूद केली असून त्यात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकारणाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याची राज्य आणि जिल्हा स्तरावर शाखा असणार आहे. या शाखेत ग्राहकांना उत्पादनाविषयी तक्रार करता येणार आहे. दिशाभूल करणार्‍या जाहीराती किंवा एखाद्या व्यवहारातून ग्राहकांचे नुकसान झाले असेल तर प्राधिकरणामार्ङ्गत त्याची भरपाई केली जाणार आहे. खराब माल परत घेणे आणि त्याची भरपाई संबंधितापर्यंत पोचवणे यासंदर्भातील आदेश देण्याचे काम प्राधिकरण करणार आहे.

कंपन्या जबाबदार

खराब मालाच्या उत्पादनामुळे शारिरीक हानी किंवा मृत्यू होत असेल तर त्यास उत्पादक, सेवा देणारे आणि विक्रेत्यांना जबाबदार मानले जाणार आहे. म्हणून अशा प्रकारच्या भेसळीला लगाम घालण्यासाठी सरकारचे नवीन विधेयक उपयुक्त ठरणार आहे. दोषी आढळल्यास पाच वर्ष कैद आणि 50 कोटींपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.

ई-कॉमर्सवर निर्बंध

नवीन ग्राहक संरक्षण विधेयकानुसार ई- कॉमर्सच्या कंपन्यांची देखील जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. नवीन उत्पादनाची निर्मिती, लेबलिंग, दुष्परिणाम याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. ग्राहकाने खरेदी केलेला डेटा हा थर्ड पार्टीला देता येणार नाही. नवीन विधेयकातील कडक तरतुदींमुळे ऑनलाइन कंपन्यांना जबाबदारीने वागावे लागणार आहे. ऑनलाइनवरून मागवलेली एखादी वस्तू खराब असेल तर आपण केवळ पुरवठा करतो, असे सांगून ऑइलाइन कंपन्या स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकणार नाहीत.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा