सहमतीने करा आर्थिक व्यवहार

बँकेत नवीन खाते सुरू करताना अनेक प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. केवळ बँकेतच नाही तर कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना जसे की जीवन विमा पॉलिसी घ्यायची असेल, म्यूच्युअल फंड, शेअर आदी बाबींत गुंतवणूक करताना देखील कागदपत्रांची गरज भासते. या प्रक्रियेत बराच काळ वेळ जातो. अनेकदा कागदपत्रे उपलब्ध नसतात, काही वेळा सापडत नाही तर काहींवेळेस अपडेटेड नसतात. याशिवाय डेटा चोरीबरोबरच फसवणूक होण्याचीही शक्यता बळावते. मात्र हे दिवस आता कालबाह्य ठरत आहेत. भारतीय विशिष्ट ओळख संख्या प्राधिकरण म्हणजेच ‘आधार’ चे माजी अध्यक्ष नंदन निलकेणी यांनी ‘सहमती’ नावाचे डीटिजल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. या आधारे ग्राहक आपले आवश्यक कागदपत्रे (डेटा) संबंधितांना सहजपणे उपलब्ध करुन देऊ शकतात. त्याचवेळी बँक, विमा कंपन्या, फंड हाऊस हे देखील कोणत्याही कागदपत्राशिवाय कर्ज, गुंतवणूकसंबंधी काम पूर्ण करण्यास सक्षम राहतील. डिजिटल प्लॅटफॉर्म ‘सहमती’ ने ग्राहकांचे आर्थिक व्यवहार सुरळित आणि सुरक्षित करण्याची हमी दिली आहे.

आरबीआयच्या निकषानुसार रचना: सप्टेंबर 2016 मध्ये आरबीआयने अकाऊंट एग्रीगेटरची नियुक्ती करण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता. यामागचा उद्देश म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणे आणि त्या माध्यमातून नागरिकांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे हा होय. आणखी एक उद्देश म्हणजे अकाऊंट अॅग्रीगेटरपासून सर्वसाधारण ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहार सुरक्षितपणे करणे आणि थर्ड पार्टीला आर्थिक डेटा पुरवण्यास मदत करणे हा आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मसंदर्भात विचारविमर्श झाल्यानंतर ‘सहमती’ वर काम करण्यास सुरवात झाली. यानुसार देशातील चार प्रमुख वित्तिय नियामकादरम्यान परस्पर सहकार्य करण्याची तयारी करण्यात आली. आरबीआय, सेबी, इर्डा आणि पीएफआरडीए यांचा समावेश आहे. या चौघांच्या चर्चेतून पुढे ‘सहमती’ नाव पुढे आले.

असा फायदा उचला: ‘सहमती’ हे एक अकाऊंट अॅग्रीगेटर (खात्याचा समूह) आहे. या माध्यमातून आपण कोणतेही आर्थिक व्यवहार आणि गुंतवणूक करू शकतात. केवायसी आणि हस्ताक्षराच्या पडताळणीसाठी आता कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची गरज नाही. ती कागदपत्रे फिजिकली बँक किंवा म्युच्युअल फंडला देण्याची गरज राहिली नाही. आपल्या परवानगीनंतरच ‘सहमती’ व्यासपीठ हे संबंधित बँक किंवा म्युच्युअल फंड मॅनेजरला डेटा शेअर करते. उदा. जर आपल्याला एखाद्या बँकेकडून कर्ज हवे असेल आणि बँक आपल्या खात्याचे विवरण मागत असेल तर आपल्याला त्यासंदर्भात ‘सहमती’ ला सूचना द्यावी लागेल. त्यानुसार ‘सहमती’ संबंधित बँकेला विवरण सादर करेल. याप्रमाणे म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक, विमा खरेदी करताना आपली माहिती फंड हाऊस किंवा विमा कंपनीला पुरवावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत डेटा कोणाला द्यायचा कोणाला नाही, याचा अधिकार आपल्याकडे असेल.

डेटाशी छेडछाड आता अशक्य : ‘सहमती’ च्या माध्यमातून डेटा देण्याचा एक मोठा फायदा म्हणजे आपल्या डेटाबाबत आता कोणीही छेडछाड करु शकत नाही. कारण कोणत्याही व्यक्तीचा डेटा हा संबंधित आर्थिक माहिती अधिकार्‍यांमार्ङ्गतच बँक, म्युच्युअल फंडला प्रदान केले जाणार आहे. अर्थात तो डेटा एन्क्रिप्ट भाषेत असेल. यामुळे ही माहिती अॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मला देखील पोचत नाही. त्याचवेळी डेटा नसल्यास मंजूरी मिळणे देखील शक्य नाही. ग्राहकाकडे डेटाचे आकलन, ऑडिट आणि डेटा शेअरसंदर्भात अधिकार असणार आहे. त्याचवेळी तो डेटा शेअर करण्याची माहिती देखील रद्द करू शकतो.

आर्थिक गैरव्यवहारावर निर्बंध : बहुतांश आर्थिक व्यवहारातील फसवणूक ही कागदपत्रांचा गैरवापर करुन केली जाते. बँक किंवा वित्तिय संस्थांच्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोठे गैरव्यवहार झाले आहेत. बनावट कागदांच्या आधारे कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन बँकेची फसवणूक केल्याचे प्रकार घडले आहे. मात्र ‘सहमती’ च्या माध्यमातून डेटा शेअर केल्याने अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. कारण या व्यवस्थेत संबंधित व्यक्ती आणि संस्थेदरम्यानच कागदपत्रांचे आदानप्रदान केले जाणार आहे. यातून बँकांना देखील कागदत्राचे व्हेरिफिकेशन करण्याची गरज भासणार नाही.

आथिॅक योजनात सुलभता : जर आपण एखादी आर्थिक योजना तयार करत असाल तर एखाद्या आर्थिक सल्लागाराची मदत घेऊ शकता. गुंतवणूक सुरू करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागार हा आतापर्यंतच्या आर्थिक स्थितीबाबत विचारणा करत असतो. त्यानुसार आपण सर्व कागदपत्रे व्हॉटसअप आणि इमेलच्या माध्यमातून पाठवतात. यात बराच वेळ खर्ची पडतो. ‘सहमती’ च्या माध्यमातून आपण सर्व डेटा अगदी सुलभतेने आणि सहजतेने पाठवू शकतो. काही मिनिटातच आर्थिक नियोजन होण्यास मदत मिळते. त्यामुळे ‘सहमती’ च्या व्यासपीठामुळे ग्राहकांना कमी वेळ लागेल आणि योजना तातडीने अंमलात आणण्यास हातभार लागेल.

आर्थिक बाजाराला शिस्त : आर्थिक तज्ञाच्या मते, ‘सहमती’ व्यवस्थेमुळे आर्थिक बाजाराला शिस्त लागेल. त्यामुळे आर्थिक कंपन्यांना अचूक डेटा सहजपणे मिळेल. या आधारावर कोणतीही आर्थिक प्रकिया पूर्ण करण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे कर्ज, वित्तिय समावेशन, गुंतवणूक आदी कामात वेग येईल. बँक किंवा आर्थिक संस्था ठरलेल्या वेळेत आपले टार्गेट पूर्ण करु शकतील.

आरोग्य आणि दूरसंचार क्षेत्राचा विस्तार : ‘सहमती’ ने दिलेल्या एका निवेदनात म्हटले की, अकाऊंट अॅग्रीगेटर (एए) मॉडेलला अगोदर आर्थिक क्षेत्रात लागू केले जाईल. त्यानंतर दूरसंचार, आरोग्य सेवा आणि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात लागू केले जाईल. अर्थात आरबीआय, सेबी, इर्डा आणि पीएफआरडीची परवानगी मिळाल्यानंतर या डिजिटल मॉडेलवर चार वर्षांपूर्वीच काम सुरू झाले होते.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा