बाजार समिती व कांदा मार्केटमध्ये कडकडीत बंद

कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनास व्यापार्‍यांनी दिला पाठिंबा

अहमदनगर- बाजार समितीतील कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी नगर बाजार समितीतील कर्मचार्‍यांनी गेल्या 10 दिवसांपासून सुरू केलेल्या आंदोलनास सर्व व्यापार्‍यांनी पाठींबा देत शनिवारी (दि.10) आपली दुकाने बंद ठेवली. त्यामुळे बाजार समिती तसेच नेप्ती उपबाजारातील कांदा मार्केटमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला.

कर्मचार्‍यांच्या या प्रलंबीत मागण्यांसाठी 27 जुलैपासून राज्य बाजार समिती कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने मुंबईत आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनास पाठींबा देण्यासाठी नगर बाजार समितीतील सर्व कर्मचार्‍यांनी 1 ऑगस्ट पासून सामूहिक रजा आंदोलन सुरू करत ठिकठिकाणी निदर्शने व धरणे आंदोलन चालू ठेवलेले आहे. गेल्या 10-12 दिवसात सुरू असलेल्या या आंदोलनाचे राज्य शासनाने अद्याप दखल न घेतल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय कर्मचार्‍यांनी घेतला असून शनिवारी (दि.10) बाजार समितीच्या आवारात घोषणा देत फेरी काढली व सर्व व्यापार्‍यांना या आंदोलनाला पाठींबा देण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार हमाल-मापाडी संघटना, भुसार व्यापारी संघटना, मिरची मर्चंट असोसिएशन, गुळ व्यापारी संघटना, फळे-भाजीपाला व्यापारी असोसिएशन या सर्वच व्यापार्‍यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून या आंदोलनास पाठींबा दिला. नेप्ती उपबाजारातील कांदा मार्केटमध्येही व्यापार्‍यांनी कांद्याचे लिलाव बंद ठेवत आंदोलनास पाठींबा दिला.

या आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढविण्यासाठी राज्यातील सर्व बाजार समिती कर्मचार्‍यांचा मंगळवारी (दि.13) मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार असून त्यानंतर पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती बाजार समितीचे निरीक्षक संजय काळे यांनी दिली.

शासनाच्या सर्व योजना राबविण्यासाठी शासनाला बाजार समितीचे कर्मचारी लागतात. तूर, मुग, हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी या कर्मचार्‍यांनाच राबावे लागते. कांदा अनुदानासाठीही बाजार समिती कर्मचारीच सर्व कार्यालयीन सोपस्कार करतात. मग या कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत घेण्यास अडचण काय? असा सवाल उपस्थित करत शासनाने नियमन मुक्ती बंद केल्याने बाजार समितीचा सेस बंद होऊन उत्पन्न घटले आहे त्यामुळे अनेक बाजार समित्या गेल्या 8-10 महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांना पगार देवू शकलेल्या नाहीत. कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळेच या कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सहभागी करुन घ्यावे अशी आमची मागणी असल्याचे संजय काळे यांनी सांगितले.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा