सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लीन चिट

नियमबाह्य व्यवहार नसल्याचं एसीबीचं न्यायालयात स्पष्टीकरण

नागपूर- बहुचर्चित सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार यांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोणतेही नियमबाह्य व्यवहार झाले नसल्याचं स्पष्टीकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) अहवालात देण्यात आलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एसीबीने शपथपत्र सादर केले आहे. या शपथपत्रात अजित पवारांविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही असं नमूद करण्यात आलंय. याआधीच्या शपथपत्रात अजित पवारांनी 134 कोटी रुपयांचा मोबलायझेशन अॅडव्हान्स बेकायदा मंजूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र नव्या शपथपत्रात हा दावा खोडून काढण्यात आला आहे.

या प्रकरणात मंत्र्यांच्या विरोधामध्ये मुख्य दोन आरोप होते. त्यात एक म्हणजे प्रकल्पाच्या किंमती वाढवल्या आणि दुसरं म्हणजे अनामत उचली दिल्या. मात्र या दोन्ही आरोपांमध्ये कोणतही तथ्य नसल्याचं एसीबीकडून सांगण्यात आलं आहे. तसेचं अनामत देण्यासंदर्भात आणि प्रकल्पाच्या किंमती संदर्भात जलसंपदा विभागामध्ये 1965 सालापासून नियमावली आहे तीच पाळली गेली असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल झालेली याचिका जनमंच या संस्थेने दाखल केली आहे. खंडपीठाने 14 ऑक्टोबर 2019 ला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे सोळा पानी शपथपत्र नागपूर पोलिस आणि एसीबी या दोघांनी मिळून दाखल केलं आहे.

दरम्यान 2004 ते 2008 साली सिंचन घोटाळा झाला होता. मात्र 2012 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 ला सुरु केली. अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.