आधार ‘जोडलय’ ना ?

केंद्र सरकार रिअल इस्टेटच्या बाजारात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यानुसार काळ्या पैशाच्या विरोधात नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर जीएसटी आणि बेनामी मालमत्तेविरोधातील कडक कायदा आणले. आता सरकार पुन्हा निनावी किंवा बेहिशोबी मालमत्तेवर अंकुश बसवण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलणार आहे.

आधार नंबरशी मालमत्ता जोडण्याबाबत केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे. जर मालमत्तेला आधारशी लिंक केल्यास मोठ्या प्रमाणात निनावी मालमत्तेचा खुलासा होईल. सरकारने निनावी मालमत्तेविरुद्ध मोहिम सुरू केल्यास प्रत्येकाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, असे काहींचे म्हणणे आहे. कारण प्रत्येक मालमत्ता आधार कार्डला लिंक केल्यास मालमत्तेच्या किंमती कमी होतील आणि घराची किंमती सामान्याच्या आवाक्यात येतील.

अर्थात मालमत्तेचा विषय राज्य सरकारच्या आखत्यारित असल्याने केंद्र सरकार ह मॉडेल तयार करुन ते राज्याकडे सुपूर्द करु शकते. सरकारने घरावरील मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासंदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्याचे अध्ययन करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमली आहे. या मसुद्याचा अभ्यास करुन ही समिती राज्य सरकारला या मुदद्याबाबत सल्लामसलत करेल. ‘आधार’ ला मालमत्ता लिंक केल्यास घराची मालकी सिद्ध होईलच. त्याचबरोबर संबंधित मालमत्ता ही मालकाच्या हाती सोपवणे ही सरकारची जबाबदारी राहिल.

जर आपण मालमत्तेला आधार लिंक केले नसेल आणि त्यावर अन्य मंडळीचा ताबा असेल तर त्याबाबत सरकार जबाबदार राहणार नाही. आधार लिंक करण्याची प्रक्रिया ही ऐच्छिक असणार आहे. जर आपल्याला हक्काच्या घरावर मालकी हवी असेल आणि ते घर ताब्यात देण्यासंदर्भात सरकारने हमी देणे अपेक्षित असेल तर त्यासाठी आधार लिंक करणे गरजेचे आहे.