प्रधानमंत्री आवास योजनेत खासगी बिल्डरांना सहभागी करून घेण्याचा सरकारचा निर्णय

मुंबई : आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अल्प उत्पन्न गटातील गरजूंना परवडणारी घरे देण्यासाठी मुंबई वगळून राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत खासगी बिल्डरांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यात १९ लाख परवडणारी घरे बांधण्यासाठी ‘पीपीपी मॉडेल’ (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) प्रथमच राबवण्यात येत आहे. या बांधकामासाठी विकासकांना अडीच एफएसआय देण्यात येईल.
सध्या महागड्या घरांना मागणी नसल्याने परवडणारी घरे बांधण्यासाठी खासगी विकासक इच्छुक आहेत. या आठवड्यात या प्रकल्पाच्या निविदा निघतील. प्रधानमंत्री आवास योजना संपूर्ण देशात राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत मुंबई वगळता राज्यातील ३८२ शहरांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत राज्यात सन २०२२पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरे बांधण्यात येतील. ही योजना राज्यात पीपीपी तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी म्हाडा नोडल एजन्सी आहे. या योजनेतील घरांसाठी केंद्र सरकारकडे नोंदणी सुरू आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे २२ लाख गरजूंनी नोंदणी केली आहे.
या योजनेअंतर्गत म्हाडाला जो विकासक जास्तीत जास्त घरे बांधून देईल, त्याची निवड केली जाईल. ही योजना राबवण्यासाठी खासगी विकासकाला सरकारमार्फत नाममात्र दराने दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्ट्याने भूखंड उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिल्यास त्यावर फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठीच घरे बांधणे बंधनकारक आहे. विकासकाने भूखंड उपलब्ध करून दिल्यास त्यावरही ही योजना राबवता येईल.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा