ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी 23 डिसेंबर रोजी विधानभवनावर मोर्चा

अहमदनगर – ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून ओबीसींची फसवणूक केली जात असून, जातीनिहाय जनगणने शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाही म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायिक मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर यांनी केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ओबीसीच्या जाती निहाय जनगणनेसाठी 23 डिसेंबर रोजी विधान भवनावर मोर्चा धडकणार असून, जिल्ह्यातील वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष प्रतिक बारसे यांनी दिली. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% राजकिय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या 105 नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे.

अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. एम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे सर्व ठिकाणचे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार अडचणीत आलेले आहेत. सरकार या प्रश्नांमध्ये घोळ घालत आहे व त्यामुळे ओबीसी समाजाला वेठीस धरले जात आहे हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकणार नाही, हे लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याऐवजी घाईघाईने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ओबीसी उमेदवारांना विनाकारण फटका बसला आहे. सरकारची ही भूमिका बेजबाबदार व असंवेदनशील आहे. वंचित बहुजन आघाडी याचा निषेध करते.

राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकर्‍यांमधील व शैक्षणिक आरक्षण ही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. या प्रश्नावर ओबीसींच्या मध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी तसेच आरक्षण टिकवण्यासाठी जो एम्पिरिकल डाटा हवा आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, या मागणीसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यभरातील ओबीसींचा मोर्चा मुंबईमध्ये विधानसभा अधिवेशनावर काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाद्वारे ओबीसींची जात निहाय राष्ट्रीय जनगणना झाली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला एम्पिरिकल डाटा देण्यासाठी काही मुदतवाढ द्यावी, ज्यामुळे ओबीसींचे सध्याचे आरक्षण अबाधित राहील, आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत. मोर्चात राज्यभरातील ओबीसींनी सहभागी होऊन न्यायीक हक्काचे आरक्षण टिकवून ठेवण्याकरीता लढा उभारावा असे आवाहन ही वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी केले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रतिक बारसे, जिल्हा महासचिव योगेश साठे, जिल्हा संघटक फिरोज पठाण, जीवन पारधे, संजय जगताप, सचिन पाटील, प्रवीण ओरे, विशाल साबळे उपस्थित होते.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा