‘जिसका माल, उसका हमाल’ निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू

ट्रक मालक-चालकाकडून हमाली वसूल करणार्‍यांवर कारवाई करा- जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

अहमदनगर – ट्रक, टेम्पोमधून व्यापार्‍यांचा माल वाहतुकीसाठी पाठवतांना या मालाची हमाली संबंधित व्यापार्‍यांनीच द्यावी, असा शासन निर्णय असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा मोटार मालक कल्याणकारी समितीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे. गुरुवार दि. 16 पासून जिल्ह्यात ‘जिसका माल उसका हमाल’ या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी ट्रक असोसिएशनचे सदस्य, चालक करणार असून, प्रशासनाने व शासनाने याची दखल घ्यावी, असे आवाहन समितीने केले आहे. समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब सानप यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन या मागणीचे निवेदन त्यांना दिले. समितीचे उपाध्यक्ष फिरोज शफी खान, गुलाबसिंग धिल्लॉंन, काका शेळके, सेक्रेटरी शेख आसीफ हुसेन, खजिनदार प्रविण कुलकर्णी, राजू गावडे, सुनिल कुलट, शेख रफिक हाजी, शिवलिंग डोंगरे, बबन चेमटे, किशोर घोडके, संगमनेरचे शेख शरिफ अब्दुल लतीफ, शेखर गाडे, बेग जमिर हनीफ, संगमनेरचे सुनिल शिंदे, श्रीरामपूर संघटनेचे अध्यक्ष पोपटिया फिरोजभाई, दत्तात्रय शिंदे, राहुरी संघटनेचे अध्यक्ष शेख रमजान, विनोद वाणी, कोपरगांव तालुकाध्यक्ष अय्युब कच्छी, शेवगांव तालुकाध्यक्ष आलि शेख आदि या शिष्टमंडळात होते.

शासन निर्णय क्र.यु/डब्ल्यूए/2015/प्र.क्र.21 कामगार / दि.6-9-2016, बाजार समिती, अ.नगर प्रमाणे लोडिंग, अनलोडिंग, वाराई, भराईची रक्कम ट्रक मालक व चालक यांच्याकडून न घेता ती ज्यांचा माल त्यांच्याकडून घेणे आहे. ज्यांचा माल त्यांनी हमाली द्यावी, असे या निर्णयात म्हटले आहे. परंतु मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये या कायद्याविषयी मोटार मालकांमध्ये जागृती होणे व यातील सर्व घटक जसे की, हमाल/व्यापारी ट्रान्सपोर्ट या सर्वांची जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु कामगार आयुक्त व उपायुक्त यांच्या यंत्रणेने या विषयी शासकीय स्तरावर कोणतीही जनजागृती न करता हा अध्यादेश पुर्वलक्षी प्रभावाने प्रसारीत केला नाही. या कायद्याविषयी मागील दोन वर्षापासून आमचा देश पातळीवरील व राज्य पातळीवरील संघटनांनी संघटीतपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी संघटीत प्रयत्न करीत आहेत. या कायद्याचा प्रभावीपणे अंमल व्हावा, म्हणून अहमदनगर येथील सर्व वाहतुकदारांची बैठक आयोजित केली होती व यावेळी एकमुखी ठराव करुन ज्याचा माल त्यांचा हमाल हे सूत्र राबवण्याचे ठरवले. परंतु आमच्या हक्काची कायदेशीर मागणी केली असता याची कुनकुन व्यापार्‍यांना लागतात त्यांनी कांदा लिलाव बंद करुन शेतकर्‍यांची व वाहतुकदारांची अडवणूक केली.

…तर 25 सप्टेंबरपासून उपोषणास बसणार

तसेच आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये व्यापारी हे वाहतुकदारांची आर्थिक लुूट करत आहेत. त्यापैकीचे मुद्दे हे आपल्या निदर्शास आणू इच्छतो. 1) हमाल पंचायतीच्या कराराप्रमाणे कांदा भराई ही 90/- असे ठरलेले/ कराराने लिखित केलेले असतांना 140/- प्रमाणे प्रती टन रु.50/- या प्रमाणे गाडी मागे 1,000/- ते 1,500/- पर्यंत अधिक घेतले जातात यात व्यापारी खालची हमाली एकत्रित करुन ट्रक मालकांना फसवतात. 2) गाडीत भरलेल्या मालाचे विवरणपत्र म्हणजे बिल्टीचे 300/- हे बेकायदेशीरपणे घेतात. 3) हमाल व व्यापारी जागेवरच अव्वाच्या सव्वा हमाली घेत असतांना हमाल लोक गाडी ड्रायव्हरला कांदा गोण्या ओढण्यास भाग पाडतात व त्यामुळे ड्रायव्हरला शारीरिक थकवा येऊन पुढे माल वेळेत पोहचत नाही. वेळेचे बंधन घातल्यामुळे अनेक अपघात होऊन मागील 5 वर्षात 15 ते 20 ड्रायव्हर आपले प्राणास मुकले आहेत. 4) कांदा गाडी खाली न झाल्यास गाडीवाल्यास खोटी देत नाहीत, परंतु गाडीला उशीर झाल्यास 10 हजार रुपये कापतात. हा अन्याय आहे तो दूर करण्यात यावा. नगर जिल्ह्याचा व्यापार उद्योग वाढवा म्हणून मागील 25 वर्षात आम्ही एकही संप केलेला नाही. देशात ज्या-ज्या वेळेस संप झाले, त्या-त्या वेळेस आम्ही नगर जिल्ह्यातील शेतमाल देशात पोहचवला. जागतिक महामारीच्या काळात कोरोनासारख्या जीवघेण्या परिस्थितीत मोटार मालकांनी व चालकांनी जीव धोक्यात घालून देशसेवा केली. परंतु त्यांच्या बदल्यात गाडीवाल्यांना कोणताही उपक्रम कौतुक कोणत्याही व्यापारी किंवा इतर यंत्रणांनी केला नाही. या अन्यायाविरुद्ध आम्ही मागील वर्षी कामगार आयुक्त, हमाल पंचायत यांना लेखी निवेदन दिलेली आहेत. ही सर्व अन्यायकारक परिस्थिती पाहता व्यापारी व हमाल यांच्या मनमानीला आळा घालावा व येथील व्यापार सुरळीत करावा, अशी अपेक्षा आहे. 5) वरील सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संदर्भ क्र.1 च्या अनुषंगाने कायदेशीर तरतुद केल्याप्रमाणे ट्रक मालकांकडून वाराई / भराई घेणार्‍या व्यापारी व साखर कारखाने यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करावेत व कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांना आदेश द्यावेत. संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी येत्या 7 दिवसात न झाल्यास दि. 25/9/2021 पासून आम्ही उपोषणास सर्व मोटार मालक व ट्रान्सपोर्ट सदस्यांसह बसणार आहोत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा