केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत मंगळवारी मोठा निकाल जाहीर केला. सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. समितीमध्ये जितेंद्र सिंह मान, प्रेसिडेंट, भारतीय किसान यूनियन, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनॅशनल पॉलिसी हेड, अशोक गुलाटी, अ‍ॅग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, अनिल धनवट, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सोबतच समिती स्थापन केली. ही समिती सरकार आणि शेतकर्‍यांमध्ये कायद्यांवर सुरु असलेला वाद समजून घेईल आणि सर्वोच्च न्यायलयाला अहवाल सोपवेल.

ई- पेपर  बातम्या   आत्मधन  ज्योतिष  वास्तुशास्त्र  संस्कृती  आरोग्य  गृहिणी  पाककला  सौन्दर्य  मुलांचे विश्व  सुविचार  सामान्य ज्ञान   नोकरी विषयीक   प्रॉपर्टी   अर्थकारण   मनोरंजन   तंत्रज्ञान  क्रिडा  पर्यटन  निधनवार्ता   पोल  प्रश्नमंजुषा